दिल्ली कैबिनेट ने सुरक्षा के मद्देनजर जेल में सीसीटीवी लगाने और व्यवस्थाओं की बेहतरी के लिए 120 करोड़ के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इस राशि से दिल्ली के तिहाड़, मंडोली और रोहिणी कारागार में सीसीटीवी की बेहतर व्यवस्था की जाएगी।
इसके पीछे दिल्ली सरकार की गरज उन आरोपों का जवाब देना भी है जिनमें कहा गया है कि दबंग और प्रभावशाली कैदियों को जेल में
वीआईपी ट्रीटमैंट दिया जाता है। सरकार का दावा है कि इससे कारागार का कामकाज अधिक पारदर्शी हो सकेगा।