डीडीए ने अपनी 2014 की आवास योजना के तहत शिवाजी मार्ग पर बने ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के आवंटियों को अपना घर पाने का एक और मौका दिया है। जो लोग पहले किस्त जमा नहीं कर पाए थे, उनके लिए अब अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पहले बकाया राशि जमा करने की आखिरी तारीख 23 मार्च थी, लेकिन आवेदकों की मांग के मद्देनजर डीडीए ने यह तारीख बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी है।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों के लिए डीडीए का यह निर्णय महत्वपूर्ण है, जो किसी कारण से पहले भुगतान नहीं कर पाए थे। इसमें वे लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने फ्लैट की लागत को लेकर सवाल उठाए थे। इस बढ़ी हुई तारीख तक भुगतान करने पर लोगों को कुछ नियम मानने होंगे।
इसके लिए बकाया राशि पर ब्याज देना होगा जो कि 14% सालाना की दर से लगेगा। यह ब्याज उस समय से जोड़ा जाएगा, जब बिना ब्याज के भुगतान करना था। साथ ही जब से फ्लैट का आवंटन पत्र (डीएएल) मिला है, तब से लेकर भुगतान की तारीख तक बकाया ईएमआई भी देनी होगी। इतना ही नहीं, इस पर 14 फीसदी सालाना का जुर्माना और उस जुर्माने पर भी 10 फीसदी सालाना की दर से ब्याज लगेगा।
भुगतान करते मिल जाएगा फ्लैट का कब्जा
भुगतान करने और बाकी की कागजी कार्रवाई पूरी करते ही आवंटियों को अपने फ्लैट का कब्जा मिल जाएगा। डीडीए अधिकारियों ने कहा कि यह मौका उन सभी आवंटियों के लिए है जो यह वादा करते हैं कि उन्हें फ्लैट की नई कीमत मंजूर है और वे अब किसी भी जगह पर इसकी लागत को चुनौती नहीं देंगे। शिवाजी मार्ग पर अपना घर पाने का ये आखिरी मौका है, जिसका फायदा 30 अप्रैल तक अपना बकाया भुगतान कर उठाया जा सकता है।
भुगतान केवल आधिकारिक वेबसाइट से
शिवाजी मार्ग के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के आवंटन और भुगतान प्रक्रिया में कई आवंटियों ने देरी की शिकायत की थी, जिसके कारण डीडीए ने समय-समय पर छूट और राहत दी। डीडीए ने स्पष्ट किया है कि इन फ्लैट्स के लिए आवेदन और भुगतान केवल आधिकारिक वेबसाइट
https://dda.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।
आपत्ति के बाद 2.5 लाख सस्ते किए फ्लैट
डीडीए ने 2014 की आवास योजना के तहत शिवाजी मार्ग पर 772 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स आवंटित किए थे। स्वतंत्र भारत मिल्स के परिसर में करीब 25 से 40 वर्ग मीटर में फ्लैट्स बनाए गए हैं। शुरू में इनकी लागत 6-11 लाख रुपये बताई गई थी, लेकिन आवंटन पत्र जारी होने तक यह बढ़कर 19.3 लाख रुपये हो गई। इससे कई आवंटियों ने लागत को लेकर आपत्ति जताई और मामला हाईकोर्ट पहुंचा। डीडीए ने 2019 में राहत देते हुए रखरखाव शुल्क 50 फीसदी घटा किया, जिससे फ्लैट्स करीब 2.5 लाख रुपये सस्ते हुए।