यमुना नदी की सफाई के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को 800 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी है। यह राशि अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के तहत झुग्गी-झोपड़ियों और अनधिकृत बस्तियों में नाली कनेक्शन देने के लिए स्वीकृत की गई है। इस राशि से शहर की झुग्गी-झोपड़ियों और अनधिकृत बस्तियों में 13,000 नए नाली कनेक्शन बनाकर यमुना नदी में अपशिष्ट जल का प्रवाह रोक सकते हैं।
केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की शीर्ष समिति के साथ दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की हाल ही में हुई बैठक में इस राशि को यमुना सफाई परियोजना के तहत स्वीकृत किया गया। साथ ही दिल्ली को यमुना के पुनरुद्धार, नाली प्रबंधन के लिए काम करने और मलजल को फिर से उपयोग करने की रणनीति तैयार करने की सलाह दी गई है।
मौजूदा समय में दिल्ली जल बोर्ड शहर में पैदा होने वाले अपशिष्ट जल को उपचारित करने में सक्षम नहीं है। इस कमी को दूर करने के लिए सभी घरों को नाली उपचार ढांचे से जोड़ा जा रहा है। नई भाजपा सरकार के पहले बजट में जल और नाली निर्माण के लिए 9,000 करोड़ रुपये का बड़ा बजट आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नाली उपचार संयंत्रों (एसटीपी) की मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। दिल्ली जल बोर्ड के पास वर्तमान में 37 नाली उपचार संयंत्र हैं, जिनमें से 18 को दुरुस्त करने का काम चल रहा है।
अगले कुछ सालों में पूरी तरह शोधित होगा मलजल
दिल्ली जल बोर्ड नालों के अपशिष्ट जल को उपचार संयंत्रों तक ले जाने के लिए एक अलग नाली परियोजना पर काम कर रहा है। अभी नजफगढ़ जैसे कुछ नालों का अपशिष्ट जल सीधे यमुना में पहुंच रहा है। जल बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि इस नई राशि से हम अगले कुछ सालों में नाली उपचार क्षमता को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। जल बोर्ड का लक्ष्य है कि अपशिष्ट जल बिना उपचार के नालों में न बहे और यमुना को प्रदूषित न करे।
दिल्ली में मजबूत जल प्रबंधन की तैयारी
केंद्र सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को उपचारित मलजल का गैर-पेय उपयोग के तरीके खोजने के निर्देश दिए हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने बोर्ड से सभी मौजूदा नाली उपचार संयंत्रों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने को कहा है। इससे दिल्ली में मजबूत जल प्रबंधन किया जा सकता है जो यमुना को स्वच्छ और दिल्लीवासियों के लिए बेहतर पर्यावरण सुनिश्चित करने में मदद करेगा।