नई दिल्ली। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द करने के फैसले का समर्थन किया है। इसे जनहित में महत्वपूर्ण कदम बताया है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि यह फैसला लगातार नियमों की अनदेखी और प्रबंधन की विफलताओं का परिणाम है। वर्ष 2024 में भी आरबीआई ने बैंक की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन सुधार न होने के कारण यह कार्रवाई जरूरी हो गई। कैट ने आरबीआई की ओर से जमाकर्ताओं के धन की सुरक्षा के आश्वासन की सराहना की है। खंडेलवाल ने कहा कि यह भरोसा छोटे व्यापारियों, रेहड़ी-पटरी वालों और महिला उद्यमियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो डिजिटल भुगतान के लिए पेटीएम पर निर्भर थे। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने कंपनी के पास मौजूद वित्तीय और उपभोक्ता डेटा की सुरक्षा व प्रबंधन की व्यापक जांच की मांग की है। ब्यूरो