आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ईडी हिरासत से दूसरा आदेश जारी किया। इसमें उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को राजधानी के अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिकों में लोगों को मुफ्त दवाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। भाजपा ने केजरीवाल के आदेश पर सवाल उठाते हुए उसे अवैध और असांविधानिक बताया है। भाजपा ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से इसकी जांच कराने और कार्रवाई की मांग की है।
भाजपा के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने उपराज्यपाल को लिखे पत्र में कहा है, बिना कोर्ट की अनुमति के केजरीवाल ईडी की हिरासत से कोई आदेश जारी नहीं कर सकते। आप ने जिस पत्र को सीएम केजरीवाल की तरफ से निर्देश बताया है, उस पर न तो मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर हैं, न ही कोई कार्यालय आदेश संख्या दर्ज है। पत्र पर जारी करने की तिथि भी नहीं है। इससे पत्र के फर्जी होने का संकेत मिलता है।
केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को पीएम आवास के घेराव की घोषणा की थी। पुलिस ने पूरे इलाके में धारा 144 लगाकर किसी को उधर जाने या प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी।
सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा ने भी प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता दिल्ली सचिवालय की तरफ बढ़ने लगे। पर, पुलिस ने बहादुर शाह जफर मार्ग पर ही उन्हें रोक लिया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।