नई दिल्ली। कानूनी डेटाबेस प्लेटफॉर्म इंडिया कानून (आईकानून सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड) ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। कंपनी ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें व्यक्ति के ‘भूल जाने के अधिकार’ (राइट टू बी फॉरगॉटेन) को मान्यता दी गई थी और कंपनी को कुछ न्यायिक आदेशों के संबंध में ‘नाम-आधारित खोज सुविधा’ को डी-इंडेक्स करने तथा अक्षम करने का निर्देश दिया था। मामले की अगली सुनवाई 21 को होगी। ब्यूरो