अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड किसी व्यक्ति की जन्म तिथि का अंतिम या निर्णायक प्रमाण नहीं है। अदालत ने कहा कि जब नियोक्ता के अपने पुराने ईएसआईसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) रिकॉर्ड में कर्मचारी की अलग जन्म तिथि दर्ज हो, तो केवल आधार के आधार पर उसे समय से पहले रिटायर नहीं किया जा सकता। अदालत ने इस मामले में कर्मचारी की अवैध बर्खास्तगी के निष्कर्ष को बरकरार रखा है। साथ ही, अदालत ने कर्मचारी को बकाया वेतन और 6% ब्याज देने का आदेश दिया है।