देहरादून। शिक्षा निदेशालय ननूरखेड़ा में योग प्रशिक्षित बेरोजगार महासंघ का धरना शनिवार को 33वें दिन भी जारी रहा। योग प्रशिक्षितों ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में सरकार ने योग प्रशिक्षितों के लिए जो 214 पद स्वीकृत किए हैं। वह प्रदेश के 60 हजार से अधिक योग प्रशिक्षितों के लिए नाकाफी हैं। जबकि उनकी मांग प्रदेश के प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालयों तक योग शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करना था। सरकार और शासन योग प्रशिक्षितों को गुमराह कर रही है। प्रदेश में प्राथमिक से लेकर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या करीब 20 हजार से अधिक है। ऐसे में सभी विद्यालयों में संविदा के तहत योग प्रशिक्षितों की नियुक्ति होनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने मात्र 214 पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए योग शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा कर मुख्य मांगों को अनदेखा किया। इस अवसर पर कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अमित नेगी, उपाध्यक्ष दीपक प्रियदर्शी, मीडिया प्रभारी नितिन पंवार, रमेश शर्मा, श्रीधर शर्मा, मनोज गुसाईं, स्वाति रावत, सुमन बिष्ट आदि आदि थे।