वर्कशॉप, स्मार्ट सिटी के लिए जमीन देने वाले मुआवजे को भटक रहे

सेवलां खुर्द निवासी जयपाल सिंह ने बताया कि उनके परिवार और कई ग्रामीणों से वर्ष 2003-04 में तीन-तीन हजार वर्ग मीटर जमीन ली गई थी, जिसका मुआवजा भी दिया गया था। इसके बाद आठ-आठ सौ वर्ग मीटर जमीन और ली गई, जिसका मुआवजा आज तक नहीं दिया गया। जमीन आज भी उनके ही नाम है। वर्ष 2012 में निगम ने दो पत्र डीएम को भेजे थे, जिस पर डीएम ने आपसी सहमति से अधिग्रहण की सलाह दी थी। उन्होंने बताया कि पहले सहमति बनी थी कि 25 हजार प्रति मीटर के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। फिर सहमति बनी कि निगम इस आठ-आठ सौ वर्गमीटर जमीन के बदले सामने की ओर जमीन देगा। दोनों में ही निगम पलट गया। इस बीच निगम ने यह जमीन स्मार्ट सिटी के कार्यों के लिए दे दी। जमीन का न तो अधिग्रहण हुआ और न ही उन्हें मुआवजा मिला।
मामले में जयपाल सिंह ने परिवहन मंत्री चंदन रामदास को शिकायत की, जिसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने मौके पर ही परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी को परीक्षण कर कार्रवाई के निर्देश दे दिए। निगम प्रबंधन का कहना है कि चूंकि यह आठ-आठ सौ वर्ग मीटर जमीन 2012 में ली गई थी, लिहाजा नियमानुसार उसी वक्त के सर्किल रेट और अब तक के ब्याज के हिसाब से निगम भुगतान को तैयार है। जमीन देने वाले ग्रामीण इस पर राजी नहीं हो रहे हैं।