शिक्षा विभाग के कार्यालयों एवं 1946 स्कूलों में आउटसोर्स से 2364 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रखे जाएंगे। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है पीआरडी या उपनल के बजाए खुले बाजार व्यवस्था के आधार पर चयनित एजेंसी के माध्यम से कर्मचारियों को रखा जाएगा।
शासनादेश के मुताबिक एक हजार छात्र संख्या से अधिक 11 इंटर कालेजों में 33, पांच सौ से एक हजार छात्र संख्या वाले 62 इंटर कालेजों में 124, पांच सौ से कम छात्र संख्या वाले 1108 इंटर कालेजों में प्रत्येक में एक-एक कर्मचारी की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा 722 हाईस्कूलों में प्रत्येक में एक-एक एवं 43 उच्चीकृत स्कूलों में इतने ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रखे जाएंगे।
आदेश में कहा गया है कि आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्ति में स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। आउटसोर्स के माध्यम से स्वच्छक, सह चौकीदार एवं परिचारक के पद पर नियुक्त कार्मिकों को प्रतिमाह 15000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि विद्यालयी शिक्षा महानिदेशालय में चार पद आउटसोर्स के माध्यम से स्वीकृत हैं।
ये भी पढ़ें...घुमक्कड़ दंपती: स्विट्जरलैंड से कैंपर वैन में सवार होकर योगनगरी पहुंचा जोड़ा, कुछ अलग है डेनियल-मरलेन की कहानी
इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में छह पद, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में पांच पद, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय में तीन पद पहले से आउटसोर्स से स्वीकृत हैं। विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कुल 7881 पदों में से खाली 4331 मृत संवर्ग पदों में से 2364 पदों को आउटसोर्स के पदों में बदला गया है।