मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में इसी साल समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हो जाएगा। उन्होंने यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट मिलते ही कदम बढ़ाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने यह बात एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में यूसीसी से संबंधित सवाल के जवाब में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से देश में समान कानून लागू करने की मांग हो रही है।
उत्तराखंड ने इसमें पहल की है। 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा को यूसीसी पर जनादेश मिला। सरकार गठन के बाद यूसीसी के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई। समिति ने सभी वर्गों, धार्मिक संगठनों, जनजातीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों और लोगों से सुझाव लेकर रिपोर्ट तैयार कर ली है। विधि आयोग से भी रायशुमारी हो चुकी है। इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, सरकार को जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होगी, इसे लागू करने की दिशा में बढ़ा जाएगा। यह इसी साल राज्य में लागू हो जाएगा।
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तीन हजार हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण हटाया
मुख्यमंत्री ने कहा, तीन हजार हेक्टेयर वन भूमि से अतिक्रमण हटाया गया, जो भी निर्माण अतिक्रमण की जद में आए हैं वे तोडे़ जा रहे हैं। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। अतिक्रमण हटाने में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं हो रहा है। कोई भी किसी मजहब, जाति, धर्म, पंथ का हो सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है।