ये फैसले भी हुए
-कॉलेजों में छात्र निधि नियमावली के तहत जो छात्र पासआउट होने के बाद एक वर्ष तक अपनी कासन मनी को नहीं लेते है, उस धनराशि को कॉलेज विकास पर खर्च करने की अनुमति।
-कोविड महामारी में आउटसोर्स से रखे 1662 कर्मचारियों को छह माह का सेवा विस्तार दिया गया। सरकार ने महामारी को रोकने के लिए इन कर्मचारियों को एक तय अवधि के लिए रखा था।
-उत्तराखंड परिवहन सेवा नियमावली 2022 को मंजूरी
-परिवहन निगम में एक साल पहले चयनित 24 अभ्यार्थियों को नियुक्ति देने का फैसला।
- राजस्व विभाग के तहत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर सात संग्रह अमीन को नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति देने के लिए सेवा नियमावली में शिथिलीकरण।
-अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय अधिष्ठान नियमावली में संशोधन कर सिविल जज जूनियर डिवीजन को सिविल जज और सिविल जज सीनियर डिवीजन को सीनियर सिविल जज के रूप में जाना जाएगा।
-ऊधमसिंहनगर जिले की जसपुर तहसील जसपुर से 19 राजस्व ग्रामों को हटा कर काशीपुर तहसील में शामिल किया गया।
-सितारगंज चीनी मिल को पीपीपी मोड में चलाने के लिए कंपनी को कुल निवेश में सुरक्षा धनराशि पांच प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत और धरोहर धनराशि को एक प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत करने की मंजूरी।