प्रदेश में समूह-ग भर्तियों को नई रफ्तार मिलेगी। कैबिनेट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 15 नए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। आयोग में सचिव के अलावा उपसचिव भी होगा। प्रदेश में विभिन्न विभागों के अन्तर्गत राज्य लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के समूह-ग के पदों पर चयन के लिए वर्ष 2014 में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग का गठन किया गया था। इसके साथ ही इसका ढांचा स्वीकृत किया गया था, जिसमें 64 अस्थायी पद सृजित थे। इसमें दो पद डाइंग कैडर होने के चलते वर्तमान में 62 पद ही सृजित हैं।
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वर्तमान में विभिन्न विभागों में कार्मिकों के भर्तियों के अधियाचनों की अधिकता को देखते हुए आयोग के कार्यों के सुचारू संचालन के लिए संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन किया गया है। अतिरिक्त पदों के सृजन की आवश्यकता के मद्देनजर सरकार ने पूर्व सृजित 62 पदों के अलावा उप सचिव का एक नियमित पद और विधि अधिकारी एक पद, संविदा, आउटसोर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर के दो पद आउटसोर्स, कंप्यूटर प्रोग्रामर का एक पद आउटसोर्स, स्वागती का एक पद आउटसोर्स, वाहन चालक के तीन पद आउटसोर्स व सुरक्षा कार्य के लिए छह सुरक्षाकर्मियों को आउटसोर्स के माध्यम से मिलाकर कुल 15 (एक नियमित व 14 आउटसोर्स) नए पदों के सृजन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।