देहरादून। अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राठी ने कहा कि यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु) विनियम, 2026 उच्च शिक्षा में सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इससे उच्च शिक्षा संस्थानों में लंबे समय से व्याप्त जाति-आधारित भेदभाव को समाप्त कर सभी वर्गों के विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए भयमुक्त, सम्मानजनक एवं समान वातावरण का निर्माण होगा। विशेष रूप से यह उल्लेखनीय है कि पहली बार इन विनियमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अन्य पिछड़ा वर्ग को भी स्पष्ट रूप से कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है। ब्यूरो