देहरादून। मिनिस्टीरियल फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष मुकेश बहुगुणा ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य कर्मियों को गोल्डन कार्ड के नए अंशदान की सूची जारी की है। फेडरेशन ने पूर्व में भी कहा था कि अंशदान बढ़ाने पर फेडरेशन को किसी तरह की आपत्ति नहीं है। बस सरकार श्वेत पत्र जारी करे कि किसी कार्मिक को राज्य के सूचीबद्ध अस्पतालों में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। केंद्र सरकार की भांति सीजीएचएस की तरह ही राज्य सरकार कार्मिकों और पेंशनरों को चिकित्सकीय सुविधा दे। मिनिस्टीरियल फेडरेशन इसका विरोध करेगा और आंदोलन को बाध्य होगा। जब सरकार की ओर से उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। उसमें बड़े संगठन के पदाधिकारियों को सदस्य नामित किया गया है तो सरकार को चाहिए कि नीति निर्धारक फैसले लेने से पहले संगठनों को विश्वास में लिया जाए। अन्यथा ये योजना सफेद हाथी साबित होगी। ब्यूरो