जिले में बाल श्रम उन्मूलन को लेकर जिला प्रशासन ने निगरानी और कार्रवाई तेज कर दी है। जिला टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक में सामने आए आंकड़ों के अनुसार एक अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच जिले में 486 निरीक्षण और छापेमारी की गई। इस दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों से 28 बाल श्रमिक और 12 किशोर श्रमिक सहित 40 बच्चों को रेस्क्यू कर सुरक्षित मुक्त कराया गया। सहायक श्रम आयुक्त शैलेष सती की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति के सुपुर्द कर उनके पुनर्वास और शिक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप चिह्नित नियोक्ताओं से प्रति मामले 20-20 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति वसूल की गई है। 12 मामलों में आयु प्रमाण पत्र के आधार पर बाल श्रम की श्रेणी लागू नहीं होने से वसूली नहीं की गई, जबकि पांच मामलों में नए आदेश जारी किए गए हैं। दो मामलों में जुर्माना वसूली के लिए जिला मजिस्ट्रेट को पत्र भेजा गया है और आठ मामलों में कानूनी कार्रवाई जारी है। सहायक श्रम आयुक्त शैलेष सती ने कहा कि बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी प्रकार का कार्य कराना प्रतिबंधित है।