मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैंकों के लोन देने की प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि करोड़ों का लोन लेने वालों को लोन आसानी से मिलता है लेकिन लाख या दो लाख लोन के लेने वालों को कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि लोन प्रार्थना पत्र यदि रद्द किया जाता है तो इसमें उसका कारण भी स्पष्ट होना चाहिए।
सुभाष रोड स्थित होटल में राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को बैंक और हमसे बहुत अधिक अपेक्षाएं हैं। इस पर खरा उतरने के लिए परिवार की तरह मिलकर काम करना होगा। आमजन को सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लोन लेने में समस्या न हो, इसके लिए सभी बैंकों को फार्म के सरलीकरण के साथ फार्म का फार्मेट भी एक तरह का हो, इस पर ध्यान देना होगा।
लोन के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं अन्य मानकों की जानकारी बैंकों की शाखाओं में बोर्ड के माध्यम से भी दी जाएं। लोन के आवेदनों को अधिक समय तक लंबित नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोन आवेदन के बाद इसके स्वीकृत होने के लिए समय एवं उत्तरदायित्व तय किया जाए।
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जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत लोन की प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। राज्य में क्रेडिट-जमा अनुपात (सीडी रेशियो) कम होने पर उन्होंने इसे चिंता का विषय बताया और कहा कि इसे बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बैंकर्स समिति की जिला एवं ब्लॉक स्तर पर नियमित बैठक हो। ब्लॉक स्तर पर होने वाली बैठकों में मुख्य विकास अधिकारी भी जाएं।
बैठक में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सीजीएम एसबीआई कल्पेश कृष्ण कांत, जीएम एसबीआई अभय सिंह, सीजीएम नाबार्ड भास्कर पंत, जीएम पीएनबी संजय कांडपाल आदि मौजूद रहे।