IIदेहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में लिया गया निर्णय
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Iस्मार्ट सिटी की इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा उत्तराखंड परिवहन निगम को सौंपने की तैयारी
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Iस्मार्ट सिटी का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इसकी सभी परियोजनाओं का स्वामित्व तय करने की कवायद शुरू हो गई है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें 234.85 करोड़ रुपये की लागत से बना स्मार्ट सिटी का इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आईटीडीए (सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी) को सौंपने का निर्णय लिया गया। पुलिस विभाग इसकी निगरानी करेगा। इस फैसले पर हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी ने अपनी मुहर लगा दी है।
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Iगौरतलब हो कि स्मार्ट सिटी का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका था। अब आखिरी बार इसका कार्यकाल बढ़ाया गया है। स्मार्ट सिटी की परियोजनाओं का भविष्य में स्वामित्व किसके पास होगा, इन संपत्तियों की देखभाल कौन करेगा, इसे लेकर निर्णय लेने का काम शुरू हो गया है। मंडलायुक्त विनय शंकर पांडेय ने बताया कि देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में कई परियोजनाओं को लेकर चर्चा हुई। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के स्वामित्व को लेकर आईटीडीए का नाम फाइनल किया गया। स्मार्ट सिटी की सीईओ सोनिका ने बताया कि स्मार्ट सिटी की इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा उत्तराखंड परिवहन निगम को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। ब्रिज एंड रूफ लिमिटेड तथा देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मध्य विवाद पर निर्णय के लिए लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग तथा नियोजन विभाग के अधिकारियों की कमेटी गठित कर 15 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए।
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Iबड़े काम का है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर
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I234.85 करोड़ रुपये की लागत से स्मार्ट सिटी का दून इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया था। इससे शहर में दी जाने वाली सुविधाओं की निगरानी और संचालन किया जाता है। इससे यातायात प्रबंधन, कूड़ा निस्तारण, वाई-फाई, पार्किंग समेत कई अन्य सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। इसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम सॉल्यूशन, वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एनवायरमेंट सेंसर, सिटी वाई-फाई, सिटी सर्विलांस की सुविधा का लाभ मिलता है।I