समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय सचिव गुलफाम अली ने कहा कि सरकार बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से आमजन का ध्यान हटाने को विवादित यूसीसी कानून ला रही है। लेकिन अल्पसंख्यक समाज और पार्टी इसका विरोध करेगी। सरकार बताए कि यूसीसी (समान नागरिक संहिता) से क्या युवाओं को रोजगार मिल सकेगा।
मंगलवार को शिमला रोड मेहूंवाला माफी में कार्यकर्ताओं को संबोधन के दौरान गुलफाम ने यह बात कहीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जो कानून ला रही है। वह राज्य का नहीं, केंद्र सरकार का विषय है। यूसीसी लागू करना संविधान का उल्लंघन है। सरकार लोगों को धार्मिक रूप से विभाजित कर रही है। उन्होंने सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि अनुच्छेद 370 हटाने से, तीन तलाक व यूसीसी लागू करने से कितने नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलीं हैं। क्या भ्रष्टाचार और महंगाई समाप्त हो गई है। कहा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई का ज्यादा असर बहुसंख्यक समुदाय पर ही पड़ेगा। अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सगीर मिर्जा व संचालन जिला प्रमुख महासचिव आरिफ ने किया। इस दौरान वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह नेगी, जिला उपाध्यक्ष हारुन सलमानी, जिला मीडिया प्रभारी नासिर मसूरी, पुष्कर सिंह, मास्टर बिरम सिंह यादव, नफीस अहमद, सतीश शर्मा, राम कुमार, मुहम्मद युनूस और राव दानिश आदि मौजूद थे।