Iउत्तराखंड वन निगम कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष टीएस बिष्ट व महामंत्री गोविंद सिंह मेहरा ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद वन निगम में हुई नई नियुक्ति कार्मिकों को पेंशन व्यवस्था से वंचित कर दिया गया है, इन कर्मचारियों को भी सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन व्यवस्था से आच्छादित किया जाना चाहिए।संघ पदाधिकारियों ने कहा कि वर्ष-2019 से अब तक तक सेवानिवृत कार्मिकों (जिन्होंने लगभग 35 से 40 वर्ष वन निगम की सेवा की) को खाली हाथ घर भेज दिया गया है। संबंधित कार्मिको के देयकों का बिना कटौती के भुगतान किया जाए। कहा कि वन विकास निगम के संगठनात्मक ढांचे को पुनर्गठन कर स्केलर संवर्ग का वेतनमान उसके कार्य एवं दायित्वों (टेक्निकल/लेखा) को देखते हुए ग्रेड वेतन लेवल-चार का प्रस्ताव वन निगम प्रबंधन को शासन में भेजना चाहिए। पदाधिकारियों का आरोप है कि डिपो में भंडारित प्रकाष्ठ की ग्रेडिंग, लोडिंग का कार्य अवैध तरीके से अपंजीकृत हायड्रा मशीन से कराया जा रहा है, दूसरी ओर संबंधित कार्य का भुगतान श्रमिकों के नाम से किया जा रहा है।I