डीजीपी ने कहा है कि एनसीआरबी की ओर से प्रकाशित होने वाले क्राइन इन इंडिया की तर्ज पर क्राइम इन उत्तराखंड का भी प्रकाशन शुरू किया जाएगा। इसके लिए जनपदों की आबादी व वहां स्वीकृत पुलिस बल के सापेक्ष आंकड़े लिए जाएंगे।
उन्होंने बैठक में कहा कि महकमे में लंबित स्थानांतरण लोकसभा चुनाव से पहले कर दिए जाएं। साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था बनाने वाले जिला प्रभारी (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों) को पुरस्कृत करने के निर्देश दिए। डीजीपी ने समन, नोटिस को मोबाइल, वाट्सएप, ईमेल के माध्यम से तामील कराने के लिए भी अधीनस्थों को कहा।
कहा कि विवेचनाएं समयावधि के अंदर पूर्ण की जाएं और निरीक्षक, उप निरीक्षकों के स्थानांतरण में पुलिस एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन किया जाए। अपराध संबंधी आंकड़ों के प्रारूप सीसीटीएनएस में डिजाइन कर आनलाइन जनरेट करने के भी निर्देश दिए गए। वहीं, नारकोटिक्स व ट्रैकर डॉग की कमी को पूरा करने को भी जल्द प्रयास किया जाएगा। डीजीपी ने आवारा पशुओं से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए गोवंश संरक्षण स्कवाड को ऐसे पशुओं का चिह्नीकरण कर उन्हें गोशालाओं में भिजवाने में नगर निकायों का सहयोग करने को कहा।
बैठक में पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था पी रेणुका देवी ने अपराध एवं कानून व्यवस्था अनुभाग की जनशक्ति, चुनौतियों व भविष्य की कार्ययोजना के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया। अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन अमित सिन्हा ने कहा कि पुलिस मुख्यालय को प्राप्त ऐसी शिकायतें जिनमें आरोप सही पाए गए हैं, उन पर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था एपी अंशुमान ने बताया कि पुलिस मुख्यालय में स्थापित शिकायत प्रकोष्ठ में इस वर्ष एक जनवरी से आनलाइन कंप्लेंट सिस्टम लागू कर दिया गया है, जिससे शिकायतों की जांच की प्रगति व समयबद्धता की निगरानी हो सकेगी। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक अरुण मोहन जोशी भी उपस्थित रहे।