जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिले के न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। 11 पीठों का गठन कर 1801 मामलों का निस्तारण किया गया। विभिन्न मामलों में 11.53 करोड़ रुपये की धनराशि पर समझौता हुआ।
शनिवार को जिला मुख्यालय देहरादून, ऋषिकेश, विकासनगर और डोईवाला के न्यायालय में लोक अदालत में जुर्माने योग्य 827, चेक संबंधी 568, धन वसूली के 15, मोटर-दुर्घटना क्लेम के 20, विद्युत संबंधी 55, पारिवारिक विवाद के 60, श्रम विवाद के 04 मामलों को निस्तारण हुआ। इसके अलावा अन्य सिविल प्रकृति के 252 मामले भी निस्तारित किए गए। जिला न्यायाधीश प्रदीप पंत की पीठ ने 76 मामलों का निस्तारण किया।
वहीं, अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरून की पीठ में 23, द्वितीय अपर वरिष्ठ सिविल जज इंदु शर्मा की पीठ में 266, अष्ट्म अपर वरिष्ठ सिविल जज सुमन की पीठ में 296, द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप सिंह भंडारी की पीठ में 524 मामले सुने गए। इसके अलावा तृतीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कपिल कुमार त्यागी की पीठ ने 162, प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट उर्वशी रावत की पीठ ने 111 मामलों की सुनवाई की। -
प्री-लिटिगेशन स्तर के 11581 मामले सुलझाए
लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर के 11581 मामलों का निस्तारण आपसी समझौते के आधार पर किया गया। 3.72 करोड़ रुपये की धनराशि के समझौते किए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश प्रदीप पंत ने बताया कि लोक अदालत सरल और त्वरित न्याय प्राप्त करने का प्रभावी माध्यम है। इसमें पक्षकार आपसी समझौते के आधार पर मामले का निस्तारण करा सकते हैं। ऐसे आदेश अंतिम होते हैं और पक्षकारों को उनके द्वारा दिया गया न्याय शुल्क भी वापस कर दिया जाता है।
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राज्य उपभोक्ता आयोग ने निपटाए 20 मामले
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। आयोग के निबंधक अब्दुल कय्यूम ने बताया कि प्रदेशभर में 20 मामलों का निस्तारण किया गया। वहीं, देहरादून में 08 मामले निस्तारित किए गए।