माय सिटी रिपोर्टर देहरादून केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से गाड़ियों के परमिट, पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण की वैधता को 30 सितंबर तक बढ़ाए जाने के बाद अब सार्वजनिक वाहन संचालकों ने मांग उठाई है कि राज्य सरकार को एक साल के लिए रोड टैक्स समेत तमाम शुल्क को माफ कर देना चाहिए। इतना ही नहीं सार्वजनिक वाहन संचालकों से जुड़ी यूनियनों ने सरकार से मांग की है कि सरकार इस संबंध में जल्द से जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाए और कोरोना वायरस संकट के चलते आर्थिक तंगी की मार झेल रहे वाहन स्वामियों को राहत देते हुए एक साल का टैक्स माफ करें उत्तरांचल परिवहन महासंघ के अध्यक्ष सुधीर राय का कहना है कि कोरोना वायरस संकट के चलते केंद्र और राज्य सरकार की ओर से लागू लाक डाउन के दौरान ना सिर्फ सार्वजनिक वाहनों का संचालन पूरी तरह से ठप रहा, वरन लॉकडाउन की वजह से तमाम सार्वजनिक वाहन संचालकों के सामने गंभीर आर्थिक संकट भी है । ऐसे में सरकार को सार्वजनिक वाहन संचालकों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करने के साथ ही उन्हें राहत देने के लिए कई और फैसले लेने चाहिए। दूसरी ओर देहरादून सिटी बस सेवा महासंघ के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल का कहना है कि कोरोना वायरस संकट के चलते जब केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने रोड परमिट, पंजीकरण , फिटनेस और ड्राइविंग लाइसेंस के दस्तावेजों की वैधता की अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी है तो ऐसे मे राज्य सरकार को भी संचालकों के बारे में कोई निर्णय लेना चाहिए। महासंघ अध्यक्ष डंडरियाल ने सरकार से मांग की है कि सरकार को एक साल का रोड टैक्स माफ करने के साथ ही इंश्योरेंस माफ करना चाहिए। ताकि वाहन स्वामियों को थोड़ी राहत मिल सके। बता दें कि फिलहाल राज्य सरकार ने वाहन स्वामियों को वित्तीय राहत देते हुए तीन महीने का रोड टैक्स समेत अन्य शुल्क माफ किया है।लेकिन सार्वजनिक वाहन संचालक इसे नाकाफी बता रहे हैं