उत्तरकाशी जिले के पिपली में राजकीय पॉलीटेक्निक मामले में तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने रिपोर्ट तलब की है। पॉलीटेक्निक संस्थान के लिए कार्यदायी संस्था यूपी निर्माण निगम को 2015 और 2018 में दो किस्तों में जारी तीन करोड़ की राशि खर्च करने के बाद भी आठ वर्षों में जमीन पर कोई काम नहीं हुआ है।
प्रकरण से नाराज मंत्री ने कहा, जल्द ही इस संबंध में विभागीय अधिकारियों व कार्यदायी संस्था की बैठक बुलाई जाएगी। प्रस्तावित योजनाओं पर काम शुरू न करने पर यूपी निर्माण निगम के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
पिपली गांव में राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान बनाने को 2012-13 में सरकार ने मंजूरी दी थी। इस संस्थान के लिए गवाणा गांव के लोगों ने अपनी जमीन दान की। भवन का काम यूपी निर्माण निगम को सौंपा गया। सरकार ने भवन निर्माण के लिए तीन करोड़ रुपये की राशि निगम को जारी की थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस स्थान को पॉलीटेक्निक के लिए चयनित किया गया था। उस जगह पर आठ साल में तीन करोड़ की राशि खर्च करने के बाद भी एक ईंट नहीं रखी गई।
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मामले को गंभीरता से लेते हुए तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने भी विभागीय अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। उनका कहना है कि इस तरह के कई मामले हमारे संज्ञान में आए हैं। जल्द ही इस संबंध में बैठक करेंगे। कार्यदायी संस्था यूपी निर्माण निगम के अधिकारियों को भी बैठक में बुलाया जाएगा। प्रस्तावित योजनाओं पर तत्काल काम शुरू करने के लिए कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने हिदायत दी कि काम शुरू न करने पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा।