कैंट बोर्ड में संचालित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को अब अलग-अलग व्यवसायिक गतिविधियों के लिए 25 हजार रुपये तक सालाना शुल्क देना होगा। कैंट बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है।
सोमवार को अध्यक्ष ब्रिगेडियर अनिर्बान दत्ता की अध्यक्षता में कैंट बोर्ड देहरादून की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई निर्णय लिए गए। कैंट में अभी तक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, जबकि कैंट क्षेत्र में बड़े स्तर पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हैैं। बोर्ड बैठक में तय किया गया कि अलग-अलग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए शुल्क तय किया जाए। प्रथम चरण में शराब की दुकानों, बार व शराब के डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए यह व्यवस्था लागू की गई थी। अब होटल, वेडिंग प्वाइंट, लाज, आइसक्रीम फैक्ट्री और अस्पताल व नर्सिंग होम का भी शुल्क निर्धारित कर दिया गया है।
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होटल को 20 हजार रुपये सालाना, वेडिंग प्वाइंट को 25 हजार रुपये सालाना, लाॅज को 500 रुपये प्रति रूम सालाना, आइसक्रीम फैक्ट्री को 10 हजार रुपये सालाना और अस्पताल व नर्सिंग होम को 25 हजार रुपये सालाना लाइसेंस शुल्क देना होगा। बैठक में नाली निर्माण, सड़क निर्माण, पार्क, सोलर लाइट, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट आदि से संबंधित प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई।
कचरा बैैंक को जोड़ा जाएगा मोबाइल एप से
कैंट क्षेत्र में संचालित पालीथिन कचरा बैंक में अधिक प्लास्टिक वेस्ट जमा कराने के लिए कैंट बोर्ड अब इसे मोबाइल एप से जोडेगा। मुख्य अधिशासी अधिकारी अभिनव सिंह ने बताया कि एप के माध्यम से व्यक्ति पाॅलिथीन कचरा बैंक में क्यूआर कोड स्कैन कर कचरा जमा कर पाएगा। जितना कचरा वह जमा करेगा रकम सीधे उसके खाते में जमा हो जाएगी। हर बार कचरा जमा करने पर यह रकम जुड़ती रहेगी। व्यक्ति जब चाहे यह रकम यूपीआई के माध्यम से ले सकता है। इसके अलाावा प्लास्टिक कचरा जमा करने के लिए बड़े आवासीय क्षेत्रों में कलेक्शन ड्राइव चलाने का निर्णय भी कैंट बोर्ड ने लिया है। एप पर इसका नोटिफिकेशन एक दिन पहले आ जाएगा।