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विभिन्न संगठनों ने रविवार को नगर आयुक्त को इमेल के माध्यम से पत्र भेजा। पत्र में उन्होंने कहा कि बिंदाल नदी किनारे बस्तियों में हो रही बेदखली प्रक्रिया पर सवाल उठाया। आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया कानून विरुद्ध है और कार्यवाही सिर्फ मजदूर बस्तियों में की जा रही है। बड़े अतिक्रमणकारियों को छोड़ा जा रहा है। अगर किसी को हटाने का नौबत आती भी है तो प्रशासन बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं बीमार लोगों के आश्रय के लिए तत्काल व्यवस्था बनाए और उस परिवार का पुनर्वास एवं उनको मुआवजा देने की व्यवस्था की जाए। पत्र भेजने वालों में डॉ. एसएन सचान राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी, समर भंडारी राष्ट्रीय कौंसिल सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से एडवोकेट हरबीर सिंह कुशवाहा, विनोद बडोनी, शंकर गोपाल आदि शामिल रहे।I