विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा ने मुख्यमंत्री की ओर से सरकारी विभागों पर बकाया बिजली बिल भुगतान को लेकर संज्ञान लेने को सराहनीय कदम बताया। मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि सरकारी विभागों पर लगभग 1300 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है। उन्होंने बताया कि आम उपभोक्ता का पांच हजार रुपये बकाया होने पर कनेक्शन काट दिया जाता है। वहीं, सरकारी महकमों पर इतनी बड़ी राशि बकाया होने के बावजूद उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन (यूपीसीएल) कार्रवाई से कतराता है। यह सौतेला व्यवहार है। मोर्चा ने कुछ दिन पहले यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक प्रकाश चंद्र ध्यानी से मिलकर कार्रवाई की मांग की थी। इस बकाया के कारण हर साल बिजली के दाम में अधिभार बढ़ाया जाता है, जिससे आम उपभोक्ता प्रभावित होता है। संवाद