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Dehradun: पुलिस विभाग में फिर हुआ बदलाव, आईजी नीलेश आनंद भरणे को कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी

Thu, 12 Sep 2024 06:49 PM IST
देहरादून ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

पिछले दिनों प्रदेश में हुई बड़ी आपराधिक घटनाओं पर विपक्ष भी मुखर हुआ था। विपक्ष ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हुए आला अधिकारियों के इस्तीफे तक की मांग कर डाली थी।
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पुलिस - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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प्रदेश में कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के चलते पुलिस विभाग में हलचल का दौर जारी है। पिछले दिनों हुए बड़े फेरबदल के बाद अब फिर मुख्यालय स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। अब पुलिस महानिरीक्षक डॉ. नीलेश आनंद भरणे को कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। बताया जा रहा है कि अब पुलिस विभाग में एक और बड़ा फेर बदल हो सकता है। यह बदलाव जिलों में एएसपी स्तर के अधिकारियों के बदलाव के रूप में होगा। इससे कई बड़े जिलों के एसपी देहात और एसपी सिटी आदि बदल सकते हैं।

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बता दें कि पिछले दिनों प्रदेश में हुई बड़ी आपराधिक घटनाओं पर विपक्ष भी मुखर हुआ था। विपक्ष ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हुए आला अधिकारियों के इस्तीफे तक की मांग कर डाली थी। आपराधिक घटनाओं से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नाराज दिखे। उन्होंने भी पुलिस मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया और अफसरों के कामकाज को जाना। इसके बाद तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए। इसी क्रम में कई जिलों के कप्तानों को भी बदल दिया गया। यही नहीं मुख्यालय स्तर पर भी बड़ा फेरबदल किया गया। अब मुख्यालय ने फिर से फेरबदल किया है। पुलिस आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी संभाल रहे पुलिस महानिरीक्षक डॉ. नीलेश आनंद भरणे को प्रदेश की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है।

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इसी के साथ पुलिस महानिरीक्षक विम्मी सचदेवा को उनकी जगह पुलिस आधुनिकीकरण का चार्ज दिया गया है। सचदेवा इस वक्त पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने बताया कि समय-समय पर बैठक कर जिला और रेंज प्रभारियों को कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश की यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भी पिछले दिनों बदलाव करते हुए निदेशक यातायात को बदला गया था। उधर, सूत्रों के अनुसार महकमे की हलचल अभी जारी रहने वाली है। आने वाले एक सप्ताह के भीतर कुछ अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को भी बदला जा सकता है। इसमें खासतौर पर बड़े जिलों के अधिकारी शामिल होंगे।

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