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-बजट में नगरीय पेयजल और सीवर निर्माण के लिए 300 करोड़ का प्रावधान
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Iबजट में इस बार शहरों में पेयजल, सीवरेज व्यवस्था पर विशेष फोकस किया गया है। इसके लिए अलग-अलग योजनाओं में 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे शहरों में न केवल पेयजल व्यवस्था बल्कि सीवरेज का नेटवर्क भी मजबूत होगा। राजधानी दून को भी इसका लाभ मिलेगा।
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Iदून में अब भी कई क्षेत्रों में सीवरेज की व्यवस्था नहीं है। कई इलाके पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। सरकार ने इस बजट में नगरीय पेयजल और सीवरेज योजनाओं के लिए सौ-सौ करोड़ रुपये जबकि पेयजल निगम के केएफडब्ल्यू परियोजना और अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन फेज-दो के लिए भी सौ करोड़ के रूपये के बजट का प्रावधान किया है। इन तमाम योजना के तहत हर घर नल से जल, सीवरेज, पेयजल वितरण के तंत्र को मजबूत बनाया जाएगा। राज्य के अन्य शहरों के साथ ही दून को भी इन योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा।
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मलिन बस्तियों की भी सुधरेगी हालत
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Iसरकार ने बजट में मलिन विकास व नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए भी 50 करोड़ का प्रावधान रखा है। बजट से दून के मलिन बस्तियों की हालत में भी सुधार की उम्मीद जग गई है। दरअसल, दून में 130 के करीब मलिन बस्तियां हैं जहां मूलभूत सुविधाओं, सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज की समस्या है। महिला बस्तियों के विकास व नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए बजट का प्रावधान होने के बाद मलिन बस्तियों को इन मूलभूत सुविधाओं से निजात मिलने की उम्मीद जग गई है। I