प्रदेश की यातायात व्यवस्था को लेकर शासन कितना गंभीर है इसका अंदाजा मानक के अनुरूप यातायात पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने को तीन साल पहले भेजे प्रस्ताव की अनदेखी से लगाया जा सकता है। इस अवधि में शासन में बैठे अधिकारी प्रस्ताव देखने तक की फुर्सत नहीं निकाल पाए। वर्ष 2016 में मानक के अनुरूप 1600 पुलिसकर्मियों की कमी थी। उस समय 20 लाख के करीब वाहन रजिस्टर्ड थे। लेकिन, अब वाहनों की संख्या साढ़े 27 लाख तक पहुंच गई है। ट्रैफिक निदेशालय अब नए सिरे से पुलिसकर्मियों का प्रस्ताव तैयार करने में जुट गया है।
बढ़ते यातायात के मद्देनजर वर्ष 2016 में शासन को यातायात पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया था। ट्रैफिक मानकों के अनुरूप 950 वाहनों पर एक यातायात पुलिसकर्मी की नियुक्ति होनी चाहिए। उस समय प्रदेश में करीब 20 लाख के करीब वाहन रजिस्टर्ड थे। उस हिसाब से प्रदेश में 1600 यातायात पुलिसकर्मियाें की कमी थी। इतना लंबा समय बीतने के बाद भी शासन ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। जिसकी वजह से यह प्रस्ताव सरकारी फाइलों में दबता चला गया।
इन दिनों जब चारधाम यात्रा मार्ग के अलावा देहरादून, मसूरी और नैनीताल में आए दिन लग रहे जाम का शोर अफसरों तक पहुंचा तो पुलिस अधिकारियों को तीन साल पहले शासन को भेजे प्रस्ताव की याद आई। ट्रैफिक निदेशालय अब नए सिरे से शासन को प्रस्ताव भेजने की तैयारी में जुट गया है। सूत्रों के मुताबिक मई-2019 तक प्रदेश में साढ़े 27 लाख से अधिक वाहन रजिस्टर्ड हो चुके हैं। उस हिसाब से अब ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव शासन के लिए तैयार किया जा रहा है। जबकि यात्रा सीजन में आने वाले लाखों वाहनों की संख्या से इससे अलग है। फिलहाल प्रदेश में 850 के करीब यातायात पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक मानक के हिसाब से इनकी संख्या बेहद कम है।
पीआरडी जवान भी संभालेंगे यातायात व्यवस्था
यात्रा सीजन में अब पुलिस के साथ पीआरडी और होमगार्ड के जवान भी ट्रैफिक की कमान संभालने में सहयोग करेंगे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यात्रा सीजन के दौरान पीआरडी के जवानों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक हरिद्वार में 250, मसूरी में 150, चमोली में 100, उत्तरकाशी में 100, टिहरी में 200 पीआरडी के जवान उपलब्ध कराने पर सहमति बनी है।