डीएम ने जनता की शिकायतें दर्ज कराने के लिए तैयार स्मार्ट सिटी के मोबाइल एप और पोर्टल से अधिक से अधिक सरकारी विभागों को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। देहरादून इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (डीआईसीसीसी) के विशेषज्ञों ने यह एप और पोर्टल बनाया है। इन पर आने वाली समस्याओं को 24 से 48 घंटे के भीतर निस्तारित करना होगा, नहीं तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
डीएम एवं स्मार्ट सिटी परियोजना की सीईओ सोनिका ने शुक्रवार को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत तैयार किए गए डीआईसीसीसी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परियोजना के तहत तैयार किए गए मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल की समीक्षा की। डीएम सोनिका ने बताया कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत सिटीजन पोर्टल और दून-वन मोबाइल एप बनाए गए हैं। शहरवासी इन पर अपने प्रमाणपत्रों के साथ निजी अकाउंट बना सकते हैं। इनके जरिये सरकारी विभागों, संस्थानों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
एप और पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आरटीआई लगाई जा सकती है। डीएम ने बताया कि दोनों प्लेटफार्म से विभिन्न विभागों मसलन जलसंस्थान, जल निगम, बिजली विभाग, परिवहन विभाग, नगर निगम की ओर से मुहैया कराई जाने वाली पानी के बिल, बिजली के बिल, सीवर के बिल, हाउस टैक्स, परिवहन विभाग की फीस ऑनलाइन जमा कराई जा सकती है। इतना ही नहीं, इस पोर्टल के माध्यम से नगर निगम की ओर से जारी किए जाने वाले जन्म प्रमाणपत्र को भी ऑनलाइन हासिल किया जा सकता है। राजधानी में संचालित निर्माण कार्यों की जानकारी भी हासिल हो सकेगी।
साथ ही किन-किन विभागों में टेंडर प्रकाशित किए गए हैं, उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। इस पोर्टल के माध्यम से पुलिस से संबंधित ई-चालान, आपातकालीन सेवाएं भी आसानी से ली जा सकती हैं। होटलों, ट्रेवल एजेंसियों के साथ ही यात्रा से जुड़ी जानकारियां भी मिलेगी। डीएम ने अधिकारियों और विशेषज्ञों को निर्देशित किया कि मोबाइल एप को और सरल बनाया जाए ताकि लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकें। बताया कि जो लोग मोबाइल एप और पोर्टल पर शिकायत दर्ज नहीं कर सकते वे कंट्रोल रूम नंबर 18001802525 पर भी कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।