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मुख्यमंत्री की इस योजना से हुआ एक लाख से ज्यादा लोगों का भला

Wed, 08 Nov 2017 01:21 PM IST
कीर्तिराज रुमाल/ अमर उजाला, रुद्रपुर
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trivendra singh rawat
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उत्तराखंड की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के बीच मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना ने लोगों को संजीवनी दी है।
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प्रदेश के 12 लाख परिवार इस योजना से जुड़े हैं, जिनमें एक लाख से अधिक लोगों ने सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज कराया। इनमें देहरादून में सर्वाधिक 48 हजार और रुद्रप्रयाग में सबसे कम 435 लोगों ने योजना का लाभ उठाया। अप्रैल-2015 से स्वास्थ्य विभाग के अधीन चल रही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का दूसरा चरण पूरा होने वाला है। प्रदेश के 11 लाख, 97 हजार 59 परिवार इस योजना से जुडे़ हैं। एक लाख छह हजार 296 परिवारों ने योजना के जरिए इलाज कराया।

इनमें नैनीताल के 18584, हरिद्वार के 11 हजार 335 और ऊधमसिंह नगर के 11 हजार 576 लोगों ने उपचार कराया। एमएसबीवाई के नोडल अधिकारी डॉ. अमलेश सिंह ने बताया कि योजना के दूसरे चरण की अवधि नवंबर आखिर में पूरी हो रही है। योजना को तीसरे चरण में जनहित में अधिक मजबूत बनाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। नवंबर के बाद तीसरे चरण के कार्य के लिए नई बीमा कंपनी से करार होने की संभावना है।
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प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े परिवार
जिला             पंजीकृत परिवार         इलाज कराया
देहरादून             1,73,765         48,178
नैनीताल             1,14,497         18,584
ऊधमसिंह नगर         2,064,72         11,576
हरिद्वार             1,82,871         11,353
टिहरी             86,813             1824 
अल्मोड़ा             85,459             1802
पौड़ी             77,450             2400
पिथौरागढ़             72,643            4266
उत्तरकाशी             48,918             2503
चमोली             47,582             1414 
बागेश्वर             35,257             1507
रुद्रप्रयाग             34,740             435 
चंपावत             30,592             454 

गरीब परिवारों को 1.75 लाख तक इलाज की मुफ्त सुविधा
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में सामान्य रोग में 50 हजार रुपये और गंभीर बीमारी में एक लाख 25 हजार रुपये के मुफ्त उपचार की सुविधा है। इस सुविधा का लाभ गरीबी रेखा के नीचे और आयकर की सीमा में न आने वाले परिवार ही उठा सकते हैं। पेंशनर्स को भी इस सुविधा का लाभ नहीं मिल सकता है। इसके सरकारी अस्पताओं और कुछ निजी अस्पतालों को पंजीकृत किया गया है।
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