केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के तहत लोन देने के लिए नवंबर और दिसंबर महीने में बैंक ब्लॉक व जिला स्तर पर विशेष कैंप लगाएंगे। अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उप समिति ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में यह निर्देश दिए।
मंगलवार को अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के लिए ऋण योजनाओं के लक्ष्यों की समीक्षा हुई। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि नवंबर और दिसंबर महीने में ब्लॉक व जिला स्तर पर कैंप लगाकर लोगों को ऋण आवंटित किए जाएं। योजना में तेजी लाने को कम से कम तीन महीने का एक्शन प्लान बनाया जाए। उद्यान विभाग पीएमएफएमई योजना के तहत लंबित ऋण आवेदन पत्रों की जिलावार, बैंकवार सूची हर महीने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को दी जाए।
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बैंक राज्य व केंद्र की ऋण योजनाओं के तहत शाखाओं में लंबित आवेदनों को समयसीमा में निस्तारित करें। स्वयं सहायता समूहों का क्रेडिट लिंकेज बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि दिसंबर महीने तक पूरे लक्ष्य का 75 प्रतिशत बैंकों को हासिल करना है। बीमा कंपनियां व बैंक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं से होने वाले लाभ से किसानों को प्रशिक्षित करें। बैठक में सचिव ग्राम्य विकास बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि पशुपालन योजना के तहत एक लाख के लक्ष्य के सापेक्ष 40 हजार किसानों को क्रिसान क्रेडिट कार्ड दिया जा चुका है।
मत्स्य पालन योजना के तहत करीब 900 को कार्ड जारी किया गया है। प्रदेश के आठ लाख 46 हजार किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त प्राप्त हो चुकी है। बैठक में अपर सचिव ग्राम्य विकास आनंद स्वरूप ने बताया कि एनआरएलएम योजना के तहत 18 हजार में से 6884 स्वयं सहायता समूहों को सीसीएल स्वीकृत किया गया है। बैठक में अपर सचिव नितिका खंडेलवाल सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे।