छोटे बिजली उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड मीटर की योजना

ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का घाटा नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने छोटे उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड मीटर और बड़े उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर की व्यवस्था को अनिवार्य करने की योजना बनाई है। यह योजना बिजली का कनेक्शन लेने वाले नए उपभोक्ताओं पर लागू की जाएगी। केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री आरके सिंह ने सभी प्रदेशों को निर्देश दिया है कि बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का घाटा मीटर रीडिंग की व्यवस्था को समाप्त कर कम किया जाए। उन्होंने उदाहरण देते हए कहा है कि मणिपुर ने अपने सभी शहरी इलाकों में प्रीपेड मीटर लगाकर अपना घाटा 50 प्रतिशत से अधिक कम किया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के निर्देश के बाद प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू करने का फैसला लिया जा सकता है। हालांकि शासन स्तर पर अभी इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया गया है। यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक बीसीके मिश्रा का कहना है कि प्रदेश में प्रीपेड मीटर की व्यवस्था तो है, शादी या अन्य किसी समारोह के लिए अस्थायी कनेक्शन लेने वाले के लिए प्रीपेड मीटर की व्यवस्था की जाती है। छोटे उपभोक्ताओं को इस व्यवस्था को अनिवार्य करने का संबंधी निर्देेश शासन से नहीं मिला है। अगर कोई निर्देश मिलता है तो उस पर अमल किया जाएगा।