नगर निगम ने बिना अनुमति के कारगी ट्रांसफर प्लांट में कूड़ा डालने पर कैंट बोर्ड क्लेमेंटटाउन पर 20 लाख का जुर्माना लगाया है। 22 सितंबर को नगर निगम ने कारगी पर कूड़ा डालते हुए कैंट बोर्ड के दो वाहनों को जब्त किया था। निगम ने कैंट बोर्ड को एक हफ्ते में जुर्माना भरने के निर्देश दिए हैं।
जुर्माना जमा न करने पर निगम ने कार्रवाई करने और दोबारा कूड़ा डालते पाए जाने पर मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी है। शीशमबाड़ा स्थित निगम के सॉलिड वेस्ट मैैनेजमेंट एवं रिसाइकिलिंग प्लांट में कूड़े का पहाड़ खड़ा होने से नगर निगम ने कैंट बोर्ड क्लेमेंटटाउन, मसूरी, हरबर्टपुर व विकासनगर निकाय को एक अगस्त से कूड़ा डालने से मना कर दिया था। शीशमबाड़ा में कूड़ा डालने से मना करने के बाद कैंट क्लेमेंटटाउन के सामने कूड़े की समस्या खड़ी हो गई। लिहाजा कारगी स्थित निगम के ट्रांसफर प्लांट में कूड़ा डाल रहा था।
जबकि यहां भी बिना अनुमति के कैंट बोर्ड को कूड़ा डालने से निगम ने मना किया है। 22 सितंबर को सूचना के बाद निगम ने कैंट बोर्ड के दो कूड़ा वाहनों को पकड़ा था। इसके बाद निगम ने कैंट बोर्ड को नोटिस भेजकर जवाब देने को कहा था। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खन्ना ने बताया कि नोटिस का अभी तक कोई जवाब न देने पर कैंट बोर्ड पर प्रति वाहन 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एक हफ्ते के अंदर कैंट बोर्ड को जुर्माना जमा करने को कहा गया है। चेतावनी दी कि अगर दोबारा कूड़ा डाला गया तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
बोर्ड ने कहा, निगम ने भुगतान के लिए कहा था
कूड़ा डालने पर जुर्माना लगाने के संबंध में कैंट बोर्ड क्लेमेंटटाउन का कहना है कि कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था न होने से निगम से शीशमबाड़ा में कूड़ा डालने का आग्रह किया था, जिस पर निगम ने तीन अगस्त को पत्र भेजकर भुगतान करने की बात कही थी। पत्र में कूड़ा न डालने का जिक्र नहीं था। कैंट बोर्ड सीईओ कौशल गौतम ने कहा कि पत्र के मुताबिक निगम को पूरा भुगतान कर दिया है। अप्रैल से कोई बिल कैंट को नहीं दिया है। निगम से आग्रह किया कि तत्काल बिल भेजे जाएं, ताकि भुगतान किया जा सके। बताया कि कूड़ा निस्तारण के लिए स्थान की तलाश है।
कैंट बोर्ड देहरादून से भी मांगी मदद
नगर निगम की ओर से कूड़ा डालने से मना करने के बाद कैंट बोर्ड क्लेमेंटटाउन के आगे कूड़े के निस्तारण का संकट पैैदा हो गया है, क्योंकि कैंट बोर्ड का न तो कोई अपना ट्रंचिंग ग्राउंड है और न रिसाइकिलिंग प्लांट। ऐसे में अब वैकल्पिक रूप से कैंट बोर्ड क्लेमेंटटाउन ने कैंट बोर्ड दून से मदद मांगी है। सीईओ कौशल गौतम ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी बातचीत हो गई है। कैंट बोर्ड दून से भी बातचीत चल रही है।