ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
सातवें वेतनमान के अनुरूप पुनरीक्षित पेंशन न मिलने के कारण सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन ने सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। यह निर्णय सोमवार को सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन की बैठक में लिया गया। इसके अलावा संगठन ने तीन लाख रुपये तक की आय पर सूचना नहीं देने की बात कही है। सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन के अध्यक्ष आरएस परिहार ने कहा कि पांच माह पहले जुलाई 2017 से पूर्व के पेंशनरों को पुनरीक्षित पेंशन का लाभ देने के लिए वित्तमंत्री व प्रमुख सचिव वित्त से वार्ता की गई थी। इसके बाद कई बार सचिव को अवगत कराया गया, लेकिन जल्द शासनादेश जारी करने के आश्वासन के सिवा कुछ नहीं हुआ। इसको लेकर पेंशनर्स मेें काफी आक्रोश है। ऐसे में 10 मार्च तक पुनरीक्षित पेंशन का लाभ नहीं मिलने पर सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाएगा। पेंशनर्स संगठन के प्रदेश कोषाध्यक्ष नारायण सिंह राणा ने कहा कि प्रशासनिक कार्यक्षमता की कमी के कारण पेंशनरों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। जबकि यूपी सरकार द्वारा लाभ दिया जा रहा है। बैठक में जयनारायण अग्रवाल, एमएस गुसांई, जीसी भट्ट, वेद किशोर शर्मा आदि मौजूद रहे।