ब्यूरो/अमर उजाला।
देहरादून। वित्तीय वर्ष समाप्त हो चुका है बावजूद जलसंस्थान, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, जलनिगम आदि विभागों ने पिछले साल का करोड़ों रुपये बिजली का बिल नहीं चुकाया है। तर्क दिया जा रहा है कि बजट न होने से वह भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यूपीसीएल प्रबंधन ने अब निर्णय लिया है कि विभागों को संभावित बिजली बिल की जानकारी पहले ही दे दी जाए। यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक बीसीके मिश्रा ने सोमवार को मुख्य अभियंताआें, अधीक्षण और अधिशासी अभियंताओं को इस संबंध में पत्र भेज दिए हैं। इसमें बताया गया कि सभी सरकारी विभागों के विभागाध्यक्षों से संपर्क कर बकाया बिल का भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। ब्यूरो