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JKCA: जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जाविद अहमद किताब निलंबित; जानिए एपेक्स काउंसिल के फैसले की वजह

Fri, 26 Jun 2026 09:12 PM IST
शिवम गर्ग स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, श्रीनगर

सार

जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जाविद अहमद किताब को एपेक्स काउंसिल द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जानिए क्या है पूरा मामला।
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जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala Graphics
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विस्तार
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जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एसोसिएशन की एपेक्स काउंसिल द्वारा सर्वसम्मति से पारित किए गए एक प्रस्ताव के बाद जेकेसीए के अध्यक्ष जाविद अहमद किताब को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। 25 जून को अंतिम रूप दिए गए इस फैसले को अपेक्स काउंसिल में स्पष्ट 8-0 के बहुमत से पास किया गया।

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9 सदस्यों के बीच भेजा गया था प्रस्ताव, 8 ने दी मंजूरी
क्रिकेट संस्था द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस प्रस्ताव को जेकेसीए के संविधान के नियम 23(i) के तहत अपेक्स काउंसिल के पात्र सदस्यों के बीच घुमाया (सर्कुलेट किया) गया था। चूंकि यह पूरा मामला खुद अध्यक्ष के आचरण और उनके निलंबन से जुड़ा हुआ था, इसलिए इस प्रस्ताव को जाविद अहमद किताब के पास नहीं भेजा गया।

वोटिंग का गणित: अध्यक्ष को छोड़कर अपेक्स काउंसिल के शेष 9 सदस्यों को यह प्रस्ताव भेजा गया था। इनमें से 8 सदस्यों ने इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी, जबकि एक सदस्य ने इस पर अपना कोई फैसला साझा नहीं किया।

इसके बाद क्रिकेट संस्था की अधिसूचना में कहा गया "तदनुसार, जेकेसीए के संविधान के नियम 48(6) के साथ पढ़े जाने वाले नियम 23(i) के तहत यह प्रस्ताव 8:0 के बहुमत से विधिवत पारित माना गया है। इस प्रस्ताव के तहत जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री जाविद अहमद किताब को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।"
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बैठक के फैसले जैसा ही होगा असर, आदेश जारी
संस्था ने अधिसूचना में आगे स्पष्ट किया है कि इस प्रस्ताव की ताकत, वैधता और प्रभाव बिल्कुल वैसा ही होगा, जैसा कि अपेक्स काउंसिल की विधिवत बुलाई गई किसी बैठक में पारित प्रस्ताव का होता है। इसके साथ ही संविधान की आवश्यकता के अनुसार, इसे अंतिम मंजूरी (पुष्टि) के लिए काउंसिल की अगली बैठक में पेश किया जाएगा।

जेकेसीए ने एसोसिएशन के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, संबद्ध इकाइयों और पदाधिकारियों को भी कड़े निर्देश जारी किए हैं। संघ ने कहा है कि इस प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए एसोसिएशन के संविधान के अनुरूप सभी जरूरी कदम उठाए जाएं।
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