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क्या सौरव गांगुली के नाम से कमाई कर रही थी 'दूसरा'?: दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म पर सुनाया फैसला; जानें क्या कहा

Fri, 06 Nov 2026 03:59 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने पहली नजर में फिल्म 'दूसरा' को सौरव गांगुली के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने वाला माना है। हालांकि, अदालत ने फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने से इनकार कर दिया। निर्माताओं को दो करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा करने और फिल्म की शुरुआत व अंत में हिंदी-अंग्रेजी में डिस्क्लेमर जोड़ने का निर्देश दिया गया है।
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सौरव गांगुली - फोटो : PTI
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विस्तार
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दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली के व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन के मामले में फिल्म 'दूसरा' के निर्माताओं को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने शुक्रवार को कहा कि पहली नजर में फिल्म ने गांगुली के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन किया है और उनकी पहचान का व्यावसायिक इस्तेमाल किया है। हालांकि, अदालत ने फिल्म की सिनेमाघरों में स्क्रीनिंग रोकने से इनकार कर दिया। इसके बजाय निर्माताओं को फिल्म की शुरुआत और अंत में डिस्क्लेमर जोड़ने और साथ ही दो करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा करने का निर्देश दिया है।

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फिल्म 'दूसरा' - फोटो : सोशल मीडिया
फिल्म के निर्माताओं को दो करोड़ रुपये की बैंक गारंटी देनी होगी
न्यायमूर्ति तेजस करिया ने अंतरिम आदेश में फिल्म निर्माताओं को निर्देश दिया कि वे दो करोड़ रुपये की बिना शर्त बैंक गारंटी रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा करें। यह गारंटी मुकदमे के लंबित रहने तक गांगुली के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए होगी। अदालत ने कहा कि पहली नजर में फिल्म केवल ऐतिहासिक घटनाओं के चित्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गांगुली की पहचान और व्यक्तित्व का व्यावसायिक इस्तेमाल किया गया है। इससे उनके इस अधिकार पर असर पड़ा है कि उनकी पहचान का व्यावसायिक उपयोग किस तरह किया जाए।

फिल्म की शुरुआत और अंत में जोड़ना होगा डिस्क्लेमर
अदालत ने निर्माताओं को फिल्म के शुरुआती और आखिरी हिस्से में हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में डिस्क्लेमर जोड़ने का निर्देश दिया है। यह डिस्क्लेमर बड़े अक्षरों में दिखाना होगा और इसे दो दिन के भीतर फिल्म में शामिल करना होगा। डिस्क्लेमर में स्पष्ट करना होगा कि फिल्म में सौरव गांगुली के नाम का इस्तेमाल उनकी सहमति या अनुमति का संकेत नहीं है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल कुछ दृश्यों को हटाना व्यावहारिक विकल्प नहीं है। फिल्म पहले ही सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और ऐसे में दर्शकों को इसे देखने से रोकना उचित नहीं होगा।

सौरव गांगुली - फोटो : ANI
गांगुली ने क्यों दायर किया था मुकदमा?
सौरव गांगुली और फिल्म निर्माण कंपनी लव फिल्म्स एलएलपी ने फिल्म के निर्माताओं, निर्देशक अभिनव देव, निर्माण से जुड़ी कंपनियों और वितरक पीवीआर आईनॉक्स समेत अन्य पक्षों के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। याचिका में आरोप लगाया गया कि फिल्म 'दूसरा' में गांगुली की पहचान, पेशेवर उपलब्धियों और व्यक्तित्व का बिना अनुमति व्यावसायिक इस्तेमाल किया गया है। फिल्म के ट्रेलर और प्रचार अभियान में उनके भारतीय क्रिकेट टीम के नेतृत्व, उपलब्धियों और 2002 में लॉर्ड्स के मैदान पर नेटवेस्ट सीरीज जीतने के बाद जर्सी लहराने वाले ऐतिहासिक पल का प्रमुखता से जिक्र किया गया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इन पहचानों के इस्तेमाल से फिल्म के प्रति दर्शकों की दिलचस्पी और व्यावसायिक आकर्षण बढ़ाने की कोशिश की गई। इससे गांगुली की प्रतिष्ठा और उनकी पहचान से जुड़े व्यावसायिक अधिकार प्रभावित हुए हैं।

लव फिल्म्स के साथ 2021 में हुआ था समझौता
याचिका के मुताबिक, गांगुली ने पांच अगस्त 2021 को लव फिल्म्स के साथ समझौता किया था। इसके तहत प्रोडक्शन हाउस को उनके जीवन, निजी और पेशेवर सफर, अनुभवों और उपलब्धियों पर आधारित बायोपिक समेत ऑडियो-विजुअल सामग्री तैयार करने और उसका व्यावसायिक इस्तेमाल करने के विशेष अधिकार दिए गए थे।

लव फिल्म्स का दावा है कि उसने इस अधिकृत बायोपिक पर काफी निवेश किया है और फिल्म की शूटिंग भी पूरी हो चुकी है। ऐसे में 'दूसरा' में गांगुली की पहचान के कथित अनधिकृत इस्तेमाल से अधिकृत बायोपिक के व्यावसायिक मूल्य और बाजार में उसकी स्थिति प्रभावित हो सकती है।
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सौरव गांगुली - फोटो : PTI
23 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म
'दूसरा: इंडियाज अदर फ्रीडम स्ट्रगल' एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन अभिनव देव ने किया है। इसमें प्लाबिता बोरठाकुर, अंकुर विकल और समिधा गुरु ने अभिनय किया है। फिल्म 23 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इससे पहले 22 अक्तूबर को हाईकोर्ट ने गांगुली की याचिका पर फिल्म की रिलीज रोकने से इनकार कर दिया था। 23 अक्तूबर को अदालत ने निर्माताओं से जवाब मांगा था और फिल्म की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने को भी कहा था। शुक्रवार को आया आदेश अंतरिम राहत से जुड़ा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इसे मुकदमे के अंतिम फैसले के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
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