भारत और इंग्लैंड के बीच शुरू होने जा रही आगामी क्रिकेट सीरीज पर खतरे के बादल मंडरा गए हैं। लोढ़ा समिति की ओर से बृहस्पतिवार को इस दौरे से किनारा करने के बाद बीसीसीआई ने देर शाम इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) को पत्र लिखकर साफ कर दिया कि दौरे के लिए उनके साथ समझौते पर हस्ताक्षर होना मुश्किल हो गया है।
बोर्ड ने ईसीबी को सारी सच्चाई से अवगत कर दिया है। यही नहीं दौरे पर आए इंग्लिश खिलाड़ियों को एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं होने के चलते बीसीसीआई की ओर से पैसा दिए जाने में दिक्कत खड़ी हो गई है। यह पत्र बोर्ड सचिव अजय शिर्के की ओर से लोढ़ा समिति से इंग्लैंड दौरे पर जवाब मिलने के बाद बृहस्पतिवार देर शाम लिखा गया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि एमओयू पर उन्हें सच्चाई से वाकिफ कराया जा रहा है। ऐसे में दौरे को लेकर को ई भी अंतिम फैसला उन्हें लेना है।
बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे के लिए ईसीबी से एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं होने की जानकारी लोढ़ा समिति को दी थी। बोर्ड ने दौरे के लिए ईसीबी को पैसा जारी किए जाने की अनुमित मांगी थी। लेकिन आज लोढ़ा समिति के सचिव गोपाल शंकर नारायण की ओर से बोर्ड को जवाब दिया गया कि समिति का इंग्लैंड दौरे से कोई लेना-देना नहीं है।
यह मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जब तक विस्तृत जानकारी मुहैया नहीं कराई जाएगी तब तक वह भुगतान को लेकर कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं कर सकते हैं। बोर्ड को उम्मीद थी कि एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं होने की बात कहकर उसकी ओर से लोढ़ा समिति पर दबाव बनाया जा सकता है लेकिन बोर्ड का यह दांव विफल गया। झुकने के बजाय बोर्ड ने जबरदस्त पलटवार करते हुए नया दांव खेल ईसीबी को ही सारी सच्चाई से पत्र लिखकर अवगत करा दिया।
सूत्र बताते हैं कि शिर्के ने पत्र में लिखा है कि समिति से भुगतान को लेकर दिशा -निर्देश नहीं मिलने के चलते दौरे को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर मुश्किल हो गया है। जिससे ईसीबी को दी जाने वाली करोड़ों रुपये की राशि के भुगतान में दिक्कत खड़ी होने वाली है।
नियमानुसार मेजबान देश दौरा करने वाले खिलाड़ियों के रहने और खाने के खर्च के अलावा खिलाड़ियों को दिए जाने वाले पैसों का भुगतान संबधित देश के बोर्ड को करता है जिसके लिए सीरीज से पहले दोनों देशों के बोर्डों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। लेकिन यह पहला मामला है जब इंग्लिश टीम भारत आ चुकी है और दोनों बोर्डों ने अब तक एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।