वोट-बैंक साधने की जुगत ने जहर घोला: क्या एनआरसी में देर, समझौते से नाराजगी; हिंदू वोट बैंक में बेचैनी क्यों?

2024 के आम चुनावों में, भाजपा को कुल 23,59,73,935 वोट मिले, जो देश भर में 36.56 फीसदी वोट शेयर के बराबर है। लोकनीति-सीएसडीएस के राष्ट्रीय चुनाव-बाद सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, पूरे भारत में लगभग 52 से 54 फीसदी हिंदू मतदाताओं ने भाजपा का समर्थन किया। यानी लगभग 46 फीसदी हिंदुओं ने भाजपा का समर्थन नहीं किया! भाजपा को अपने कुल वोट बैंक का लगभग 80 से 85 फीसदी हिस्सा हिंदू आबादी से मिला।

कुल आंकड़ों के हिसाब से, देशभर में डाले गए लगभग 64.6 करोड़ वोटों में से करीब 51–52 करोड़ वोट हिंदू मतदाताओं के थे। यह स्पष्ट रूप से हिंदुओं के बड़े समर्थन को दर्शाता है। जाहिर है, इससे यह भी पता चलता है कि मतदाता राम मंदिर और अनुच्छेद 370 को हटाने जैसी बड़ी जीतों से बहुत खुश हैं। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि नक्सलियों का सफाया करने और आर्थिक विकास जैसे बड़े कदमों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का कद काफी ऊंचा कर दिया है।

देश अब बम धमाकों जैसी आंतरिक तोड़फोड़ से सुरक्षित हो गया है, और हम अब बचाव के साथ-साथ आक्रामक रुख अपना रहे हैं। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। बुनियादी ढांचे का विकास इतने बड़े पैमाने पर हुआ है कि वह साफ तौर पर दिखाई देता है। फिर भी क्यों कहा जा रहा है कि हिंदू नाराज हैं?

पिछले लगभग सत्तर वर्षों में भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता के खेल और जाति व धर्म (खासकर धर्म) के आधार पर वोट-बैंक को साधने की कोशिशों ने काफी जहर घोला है। कांग्रेस ने ऐसा बिना किसी दिखावे या पछतावे के किया। उन्होंने खुलेआम ऐसा किया और आज भी करते हैं। हां, आप अलग दिखना चाहते हैं, और जो कोई भी जो खुद को एक राजनेता (स्टेट्समैन) के रूप में पेश करता है, उसे ऐसा करना भी चाहिए; लेकिन अपने कार्यों और सोच में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। हिंदुओं को अब यह संशय होने लगा है कि कहीं भाजपा उन्हें हल्के में तो नहीं ले रही। सोशल मीडिया और पॉडकास्ट की वजह से यह भावना और भी फैल गई है। ‘जयपुर डायलॉग्स’ जैसे कई समूह लगातार राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, जिनमें ‘बंटेंगे तो कटेंगे’ जैसा विषय भी शामिल है।

आजादी के समय से ही, हिंदुओं की बहुलता वाला यह देश बहुत सहनशील रहा है। हिंदू नहीं चाहते कि ‘दूसरों’ के कल्याण के मामले में कोई कोताही बरती जाए, बल्कि वे अपना हक चाहते हैं—वही हक, जिसका उनसे वादा किया गया था। मैं हिंदू समुदाय की कुछ प्रमुख चिंताओं को आपके सामने रखना चाहता हूं, जिनकी वजह से वे खुद के साथ भेदभाव महसूस करते हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत, धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी संस्थाओं का प्रबंधन करने का अधिकार है। वहीं दूसरी ओर, राज्य सरकारें विभिन्न धार्मिक बंदोबस्ती कानूनों के माध्यम से हजारों प्रमुख हिंदू मंदिरों (जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में) को नियंत्रित करती हैं। परंपरावादी लोगों का तर्क है कि लगातार स्पष्ट बहुमत मिलने के बावजूद, भाजपा न तो कोई केंद्रीय कानून बना पाई और न ही राज्य सरकारों को ऐसा निर्देश दे पाई कि वे हिंदू मंदिरों और उनकी वित्तीय संपत्तियों को सरकारी नौकरशाही के नियंत्रण से मुक्त करें। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार देते हैं। इसमें उन्हें सरकारी हस्तक्षेप के बिना, दाखिले और कर्मचारियों के चयन को लेकर स्वायत्तता प्राप्त है। दक्षिणपंथी हिंदू टिप्पणीकारों का तर्क है कि इन प्रावधानों से एक असमान स्थिति पैदा होती है, जिससे हिंदुओं द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों को नुकसान होता है, क्योंकि वे सामान्य सरकारी नियमों के तहत कड़े नियंत्रण में रहते हैं।

रूढ़िवादी हिंदू समूहों के आलोचकों का तर्क है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज भी विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के लिए लक्षित वित्तीय, शैक्षिक और कल्याणकारी योजनाएं चला रहा है। विरोधियों का कहना है कि कल्याणकारी सहायता धार्मिक पहचान के बजाय पूरी तरह से सामाजिक-आर्थिक जरूरतों पर आधारित होनी चाहिए।

आम धारणा है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (एनआरसी) में देरी और इस मामले में समझौते करने से भी हिंदू नाराज हैं।

सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों तक पहुंच बनाने की कोशिशों ने सवर्ण हिंदू मतदाताओं के एक वर्ग को सरकार से दूर कर दिया।  समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करना भाजपा की मूल प्रतिबद्धताओं में से एक है, लेकिन इसे एक व्यापक केंद्रीय कानून के रूप में लाने के बजाय, काफी हद तक अलग-अलग राज्यों पर छोड़ दिया गया है। भाजपा के मतदाताओं को लगता है कि सरकार टालमटोल कर रही है और बहुत ज्यादा सावधानी बरत रही है।

मुझे यह भी लगता है कि हिंदुओं ने ‘बंटी हुई राय’ या अलग-अलग रुख अपनाकर भाजपा को निराश किया है; यानी पूरी आबादी एकजुट होकर भाजपा के साथ नहीं खड़ी हुई और न ही एक ठोस गुट के रूप में उन्हें वोट दिया। अगर ऐसा हो जाए, तो यह एक बहुत बड़ा ‘गेम चेंजर’  साबित होगा।

सामान्यत: हिंदू समाज कभी नहीं चाहेगा कि आप दूसरों को कम दें, लेकिन जो उनका हक है, वह उन्हें मिलना ही चाहिए। अगर भाजपा सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाने और राम मंदिर के निर्माण जैसे असंभव लगने वाले काम कर दिखाए हैं, तो उसके लिए उसके मतदातओं की इन चिंताओं को सुलझाना भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। भाजपा जितनी जल्दी ऐसा करेगी, उतनी जल्दी हालात को अपने पक्ष में मोड़ सकती है।