मणिपुर में बदलाव की आहट

ओकराम इबोबी सिंह के लिए इस  चुनाव में दूसरी मुश्किल यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की स्थिति खस्ता हाल है, जबकि पूर्वोत्तर में असम और अरुणाचल में सरकार बनाने के बाद भाजपा अब मणिपुर में भी अपनी ताकत बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है।

इबोबी सिंह के लिए तीसरी प्रतिकूलता कानून-व्यवस्था बनाए रखने में उनकी नाकामी है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मणिपुर के कुछ हिस्सों में मैतेई व नगा समुदायों के बीच हिंसा भड़की। कर्फ्यू के बावजूद नगा चरमपंथी संगठन एनएससीएन (आई-एम) गुट की हिंसा नहीं रोकी जा सकी। मैतेई लोगों की नाराजगी की बड़ी वजह नगा लोगों की पिछले ढाई महीने से लागू आर्थिक नाकेबंदी है। इस नाकेबंदी के कारण घाटी में पेट्रोल 350 रुपये लीटर मिल रहा है, गैस का एक सिलिंडर 2,000 रुपये में मिल रहा है, आलू 100 रुपये और प्याज 50 रुपये किलो मिल रहा है। सवाल है कि जब दो माह पहले नगा लोगों ने इंफाल घाटी की आर्थिक नाकेबंदी शुरू की, तो राज्य सरकार हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठी रही। समस्या दरअसल  तब शुरू हुई, जब मणिपुर सरकार ने सात नए जिले बनाने की घोषणा की। नगा समुदाय और नगा संगठनों ने उसका यह कहते हुए विरोध किया कि वे ऐतिहासिक तौर पर नगा इलाके हैं और उनके प्रस्तावित ग्रेटर नगालिम का हिस्सा हैं। हालांकि आर्थिक नाकेबंदी का अब तक चुनावों में कांग्रेस को लाभ ही मिला है। देखना यह है कि भाजपा इसे चुनावी मुद्दा बनाने से रोक पाने में सफल होती है या नहीं।

मणिपुर में भड़की हिंसा दरअसल मैतेई व नगा समूहों के बीच अपनी पहचान और वर्चस्व को लेकर बढ़ते तनाव की देन है। इसे रोकने में जिस तरह राज्य सरकार ने हाथ खड़े किए, उससे लगता है कि सरकार की मंशा दोनों समुदायों को आपस में लड़ाने-भिड़ाने की ही रही है। समूचे पूर्वोत्तर की जनजातियों को शासन पहले भी लड़ाता-भिड़ाता रहा है। पूर्वोत्तर में बोडो और असमिया, खासी और गारो, कुकी और नगा समुदाय के बीच संघर्ष की खबरें अक्सर आती रहती हैं। इबोबी सिंह के पिछले 15 वर्षों के मुख्यमंत्री काल में मणिपुर की दो जनजातियों-नगा तथा कुकी के बीच तनाव के फलस्वरूप बड़ी खिलाड़ी माने जाने वाली कांग्रेस का इस बार दो मजबूत विपक्षी पार्टियों से सामना होगा। इसलिए भी इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है।