आज बलूचिस्तान, सिंध, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा का असंतोष अपने शिखर पर है। सबसे नाजुक हालात बलूचिस्तान में बने हुए हैं। 1947 के बाद पाकिस्तान परियोजना के विरोधी और जिन्ना की नीति की प्रतिक्रिया में, रियासती शासकों के तत्वावधान में बलूच राष्ट्रवाद का उभार हुआ। शासक खान ऑफ कलात (अहमद यार खान) ने 1946 में ही घोषणा की थी कि ‘हम स्वतंत्र थे, हम स्वतंत्र हैं और हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। पाकिस्तान या भारत में शामिल होना हमारी इच्छा नहीं है।’ 1947 में सरदार कलात ने बलूच स्वतंत्र प्रांत की घोषणा कर जिन्ना को आश्चर्यचकित कर दिया था। पर, 27 मार्च, 1948 को बलपूर्वक इसका पाकिस्तान में विलय कर दिया गया। आज स्थिति यह है कि बलूच नेताओं ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए अपने देश का नाम ‘रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान’ रख दिया है। इस राष्ट्र का राष्ट्रगान भी जारी कर दिया है और भारत से नई दिल्ली में दूतावास खोलने का अनुरोध किया है।
ईरान का मुकाबला करने के लिए बलूचिस्तान की जमीन अमेरिका के लिए भी बहुत जरूरी है। इस समय अमेरिका ग्वादर बंदरगाह एवं बलूचिस्तान की तटीय रेखा पर प्रभावी होने की फिराक में है। हालांकि, बलूचिस्तान में चीन के हस्तक्षेप के कारण, अमेरिका के लिए प्रभावशाली स्थिति हासिल करना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ, पश्तून आंदोलन पाकिस्तानी इतिहास की सबसे प्रमुख, लेकिन विवादास्पद सामाजिक-राजनैतिक घटनाओं में एक है। पश्तूनों की असंतुष्टि ब्रिटिश राज्य की औपनिवेशिक प्रशासनिक व्यवस्था से उपजी है, जिसने सीमा अपराध विनियमन के तहत आदिवासी क्षेत्र पर शासन किया। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का सरहदी इलाका है। अफगानिस्तान में तालिबान के पांच साल के शासन में खैबर के अधिकांश इलाकों में इन्हीं का दबदबा है। यों भी खैबर में पाक सरकार का कानून नहीं, तालिबान का शरिया चलता है। अब खैबर पख्तूनख्वा में उग्रवाद पूर्ण विकसित पश्तून विद्रोह में बदल गया है।
इसी तरह पीओके में हाल ही में संपन्न चुनाव खून से सन गया। पीओके में पाक फौज कठपुतली सरकार बैठना चाहती है। एक जमाना था, जब आजादी के नाम पर भोले-भाले कश्मीरियों को भड़काया जाता था, वही दांव अब पीओके के मामले में उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने क्षेत्र में बढ़ती हिंसा की खबरों पर चिंता जताते हुए घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराने और संयम बरतने की अपील की। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी अपनी सधी हुई प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के सभी क्षेत्र, जिनमें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले इलाके भी शामिल हैं, भारत का अभिन्न हिस्सा हैं।
पाकिस्तान में सिंध देश की मांग पुरानी है। इस आंदोलन की उत्पत्ति 1950 के दशक में विवादित ‘वन यूनिट प्लान’ के तहत पाकिस्तान की राजनीति के केंद्रीकरण से हुई। इसमें सिंध, बलूचिस्तान, पाकिस्तानी पंजाब और उत्तर पश्चिम फ्रंटियर प्रांतों को एक यूनिट में पुनर्गठित किया गया। केंद्रीकरण का यह निरंकुश दमन 1970 तक जारी रहा, जब याह्या खान के नेतृत्व में सेना ने सत्ता संभाली। इससे सिंध के लोगों में व्यापक आक्रोश फैल गया और क्षेत्र में स्वायत्तता और फेडरेलिज्म की मांग उठने लगी।
पंजाब और सिंध के बीच सबसे बड़ा संघर्ष सिंधु नदी के पानी को लेकर है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। बांग्लादेश बनने के बाद सिंधी राष्ट्रवाद को नई ऊर्जा मिली और सिंध के संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण की मांग उठने लगी। पंजाब व सिंध का संघर्ष केवल दो प्रांतों का न होकर पाक की संघीय व्यवस्था, संसाधनों के वितरण, भाषाई पहचान और राजनैतिक प्रतिनिधित्व से जुड़ चुका है। चीनी और अमेरिकी सामरिक हित भिन्न होने के बावजूद, दोनों की रुचि पाक को एकजुट रखने की है। 1947 से पाक अमेरिका का एक प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी देश बन चुका है और चीन अपने आर्थिक हित साधने में संलग्न है, वरना कभी भी पाक कई हिस्सों में बंट चुका होता।