दीपावली की रोशनी से देशभर में जहां उल्लास का माहौल है, वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेवा से बाहर होने वाले 75 फीसदी अग्निवीरों को दो साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार देते हुए उन्हें योग्यता के आधार पर स्थायी सैनिक बनने का एक और अवसर देकर उनके लिए उम्मीद की रोशनी जगाई है।
इस फैसले के तहत पहले चार वर्ष की सेवा पूरी करने वाले 25 प्रतिशत अग्निवीरों को पहले की तरह योग्यता के आधार पर नियमित किया जाएगा, जबकि शेष 75 प्रतिशत को दो वर्ष की अतिरिक्त सेवा के बाद नियमित सैनिक बनने का एक और अवसर मिलेगा। यह स्वागतयोग्य इसलिए है कि इससे जहां सेना को ‘अनुभवी जनशक्ति’ का लाभ मिलेगा, वहीं इससे यह संदेश भी जाता है कि सरकार का रवैया अड़ियल नहीं है और वह चिंताओं तथा जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर योजना में सुधारात्मक बदलाव करने के लिए तैयार है।
गौरतलब है कि अग्निपथ योजना के मूल प्रावधानों के तहत चार वर्ष की सेवा के बाद तीन-चौथाई प्रशिक्षित जवानों को सेना से बाहर होना था। इससे एक ओर इन अग्निवीरों के सामने रोजगार और भविष्य को लेकर अनिश्चितता थी, तो दूसरी ओर सेना के पास प्रशिक्षित एवं अनुभवी जवानों को बनाए रखने की चुनौती। अब अतिरिक्त सेवा से सेना को अधिक परिपक्व और प्रशिक्षित जवानों की सेवाएं मिल सकेंगी। साथ ही, अग्निवीरों को भी अपनी क्षमता साबित करने का एक और अवसर मिलेगा। इससे उनके कॅरिअर की संभावनाएं बेहतर होंगी, बशर्ते वे सेना के निर्धारित मानदंडों पर खरे उतरें।
भले ही आलोचक इसे आगामी चुनावों के मद्देनजर सरकार पर बढ़ते दबाव का परिणाम या नीतिगत यू-टर्न बता रहे हों, पर किसी योजना में अनुभवों के आधार पर बदलाव करना कमजोरी नहीं है। जैसा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बताया कि यह फैसला पहले बैच के अग्निवीरों के प्रदर्शन, उनके अनुशासन, शारीरिक दक्षता और तकनीकी कौशल के आकलन के बाद सेना की सिफारिश पर लिया गया है।
स्पष्ट है कि सुरक्षा प्राथमिकताओं और सैन्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया गया है। जाहिर है, भविष्य सुरक्षित होने से अब देश के युवाओं के बीच अग्निवीर योजना की स्वीकार्यता और लोकप्रियता बढ़ सकती है। यही नहीं, इससे युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुसार भारतीय सेना को युवा, तंदुरुस्त और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने में मदद मिलेगी, जो रक्षा बलों की दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों के लक्ष्य के मुताबिक है।