केंद्र की चिंता और राज्य की स्वायत्तता

सवाल यह है कि राज्यों को कितनी स्वायत्तता होगी। अगर राज्य केंद्र की इच्छा का पालन करेंगे, तो यह संस्था, जिसका प्रमुख गुण स्वतंत्रता है, अपना महत्व कैसे बचा पाएगी? भारत जैसे बहुदलीय संसदीय प्रणाली वाले देश में विभिन्न विषयों पर वैचारिक एकता संभव नहीं। राज्यों को विधायी अधिकार भी हैं, जिससे वे अलग से भी कानून का सृजन करते हैं, जो राज्य तक सीमित होते हैं, पर वे असांविधानिक नहीं। इसलिए जिन व्यक्तियों के खिलाफ मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं, उनका अभियोक्ता तो राज्य ही होगा।

इसलिए राज्य नामक संस्था और उसके सांविधानिक अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए, यह प्रमुख प्रश्न है। केंद्र यदि किसी राज्य की व्यवस्था और उसके निर्णयों से संतुष्ट नहीं है, तो उसके पास कितने विकल्प हैं? वह राज्य से किसी प्रश्न पर रिपोर्ट मांग सकता है और उस पर अपनी राय भी बना सकता है, पर कार्रवाई के लिए तो वह तभी सक्षम होगा, जब वह राज्य का कामकाज संविधान सम्मत की परिभाषा में न आता हो। वह किसी राज्य सरकार को इस आधार पर बर्खास्त कर सकता है कि उसकी व्यवस्था सांविधानिक ढंग से संचालित नहीं हो रही। पर सांविधानिक जटिलताओं को देखते हुए केंद्र की इच्छा पूरी तरह लागू हो पाना भी संभव नहीं। फिर केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा जम्मू-कश्मीर सरकार में सहयोगी है, ऐसे में, वहां किस निर्णय को सरकार का निर्णय माना जाए? फिर जब तक वहां मंत्रिपरिषद कायम है, तब तक किसी फैसले के लिए अकेले मुख्यमंत्री को तो जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। साफ है कि मसर्रत आलम की रिहाई को सिर्फ एक अलगाववादी की रिहाई के रूप में नहीं देखा जा सकता।