आखिर इंसानी जान की कीमत आवारा कुत्ते की जान से ज्यादा है

सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त आदेश से जहां श्वान पीड़ितों में राहत है, वहीं श्वान प्रेमियों में गहरी निराशा है। ये लोग कुत्तों को इस तरह मारे जाने को घटती मानवीय गरिमा से जोड़कर इसकी आलोचना कर रहे हैं। इसका सीधा अर्थ यही है कि आवारा कुत्ते के काटे जाने से एक बेगुनाह इंसान के मर जाने की तुलना में खतरनाक कुत्ते को जान से मार देना मानवीय गरिमा को घटाना है। कुत्तों के पक्ष में खड़े ज्यादातर पशु प्रेमी वो हैं, जिनका सबका अपने किसी करीबी की रेबीज से मौत से शायद नहीं पड़ा है।  बेशक, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर भी बहस शुरू हो गई है। लेकिन यह मान लेना कि इंसानी जान की कीमत एक कुत्ते की जान की तुलना में कमतर है, खुद को धोखे में रखने जैसा है। जान चाहे इंसान की हो या फिर चींटी की, जान, जान है, लेकिन वह क्यों और कैसे ली जा रही है या गंवाई जा रही है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 

देश में आवारा कुत्तों की संख्या करीब 6 से 7 करोड़ बताई जाती है यानी कि औसत हर 20 भारतीयों के पीछे एक आवारा कुत्ता है तथा इनमें से एक फीसदी भी खतरनाक या पागल होंगे तो इनकी तादाद 6-7 लाख से कम नहीं होगी। इतने कुत्ते कितने लोगों की जान ले सकते हैं, यह सोचें तो भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इनमें पालतू कुत्तों की संख्या शामिल नहीं है, क्योंकि वो सुरक्षा कारणों से, रईसी का दिखावा करने की चाहत में अथवा शुद्ध श्वान प्रेम के कारण पाले जाते हैं। चिंता की बात यह है कि हमारे देश में आवारा कुत्तों की आबादी बढ़ने, उनकी प्रजनन क्षमता पर अंकुश लगाने तथा किन्हीं कारणों से पागल और हिंसक हो चुके कुत्तों पर नियंत्रण की कोई कारगर व्यवस्था नहीं है। कुछ स्थानों पर कुत्तों की नसबंदी वगैरह की जाती है, लेकिन वो बहुत कारगर नहीं है। कुछ आवारा कुत्तों को पकड़कर दूर कहीं जंगल में छोड़ दिया जाता है और उनमें से ज्यादातर वापस अपनी गलियों में लौटकर शेर हो जाते हैं। यूं कुत्ता मनुष्य का दोस्त है, लेकिन हिंसक होने पर वह सारे रिश्ते भूल जाता है। 

भारत में हर साल कुत्ता काटने से करीब 15 से 20 हजार लोगों की मौत होती है। कुत्ता काटने के बाद जो लोग समुचित इलाज के अभाव में रेबीज का शिकार हो जाते हैं, उनकी हालत कुत्तों से भी बदतर हो जाती है। लेकिन श्वान प्रेमी कुत्तों के इस नकारात्मक पहलू को करूणा की दरी के नीचे खिसकाना बेहतर समझते हैं। वैसे यह मामला पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट में आया था। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने आवारा कुत्तों के खतरे को लेकर स्वत: संज्ञान लिए गए मामले में यह निर्देश दिया था कि अस्पतालों, बस अड्डों, स्कूलों, रेलवे स्टेशनों जैसी सार्वजनिक जगहों से पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद उसी जगह पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा।