जानकारों ने कहा है कि ये घटनाएं अभूतपूर्व जरूर हैं, लेकिन बिल्कुल अप्रत्याशित नहीं हैं। अमेरिकी समाज में गुजरे वर्षों में ध्रुवीकरण लगातार तीखा होता गया है। अब देश में दो ऐसे खेमे बन गए हैं, जो एक- दूसरे से नफरत करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को हाल के हुए राष्ट्रपति चुनाव में लगभग साढ़े सात करोड़ लोगों ने वोट दिया। इनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, जो मानते हैं कि ट्रंप से चुनाव को चुरा लिया गया। बुधवार को जारी हुए इकॉनमिस्ट/ यूगव जनमत सर्वेक्षण में रिपब्लिकन पार्टी को वोट देने वाले 66 फीसदी लोगों ने ऐसी राय जताई।
ऐसे लोग पिछले दो महीने से अलग-अलग अमेरिकी शहरों में सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को वॉशिंगटन आई हजारों की भीड़ में बहुत से ऐसे लोग थे, जिन्होंने सैनिक गणवेश पहन रखा था। उनमें से एक व्यक्ति ने वेबसाइट द हिल से कहा कि, चुनाव से कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए अब डायरेक्ट एक्शन (सीधी कार्रवाई) की जरूरत है। इसी वेबसाइट से वर्जिनिया राज्य से एक नौजवान महिला ने कहा कि चुनाव में इस्तेमाल हुई वोटिंग मशीनों में धांधली की गई।
विश्लेषकों के मुताबिक ट्रंप समर्थक मीडिया ने ये माहौल बना रखा था कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव नतीजे को पलट देगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, तब यह प्रचार किया गया कि कांग्रेस- खासकर उच्च सदन सीनेट में नतीजे को पलट दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस की बैठक से ठीक पहले रिपब्लिकन पार्टी के भी अनेक सदस्यों ने ऐसी मुहिम से खुद को अलग करने का एलान कर दिया। ट्रंप ने एक दिन पहले कहा था कि उप-राष्ट्रपति माइक पेन्स को चाहिए कि सीनेट के अध्यक्ष के रूप में अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए चुनाव नतीजे को अस्वीकार कर दें। लेकिन बुधवार को पेन्स ने एक सार्वजनिक बयान में यह साफ कह दिया कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं है। बताया जाता है कि इसके बाद ट्रंप समर्थक भीड़ बेसब्र हो गई और उसने कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया।
अब ये मांग उठी है कि अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 25 का इस्तेमाल करके ट्रंप को तुरंत राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाए। अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने भी अपने एक विशेष संपादकीय में इसकी वकालत की है। अब ये आशंका बढ़ गई है कि अपने कार्यकाल के बचे 13 दिन में ट्रंप देश को किसी और भी बड़े संकट में डाल सकते हैं। ये आशंका पहले से रही है कि कमांडर इन चीफ के रूप में वे सेना को दखल देने का आदेश दे सकते हैं। देश के जीवित सभी पूर्व रक्षा मंत्रियों ने तीन दिन पहले एक बयान जारी कर कहा था कि सेना को ऐसे किसी आदेश का पालन नहीं करना चाहिए।
विश्लेषकों का कहना है कि ये तमाम बातें पहले कल्पना से बाहर थीं। लेकिन आज ये हकीकत बन गई हैं, तो इसके लिए हालात लंबे समय में बने हैं। इसके लिए प्रमुख रूप से भले ट्रंप दोषी हों, लेकिन इसका एकमात्र दोष उन पर नहीं है। ये अंदेशा भी जताया गया है कि वॉशिंगटन में बुधवार को जो हुआ, वह ऐसी आखिरी घटना नहीं है। बल्कि आने वाले दिनों में देश के अलग- अलग हिस्सों में ऐसे नजारों का सामना अमेरिका को करना पड़ सकता है।