शंघाई सहयोग संगठन: चुनौतियों का सामना कर पाएगा भारत?

क्या उद्देश्य हैं इस संगठन के?  
आर्थिक और सामरिक तौर पर महत्त्व रखनेवाले मध्य एशिया और यूरेशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश भारत पिछले कुछ समय से कर रहा है। खासकर सामरिक क्षेत्र में भारत के सामने दो चुनौतियां हैं। एक है आतंकवाद और दूसरा है चीन की विस्तारवादी नीतियां। दोनों का असर भारत की सुरक्षा और स्थिरता पर पड़ता है। 

21 और 22 मई को बिश्केक में हुई शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने और बहुध्रुवीय संगठन और व्यवस्था को मज़बूत बनाने के लिए कदम उठाने पर सभी सदस्यों ने सहमति जताई। शंघाई सहयोग संगठन भारत के लिए  विभिन्न मंचों में से एक है जो भारत को इस क्षेत्र से जोड़ता है। 

दिसंबर 2018 में भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह का संचालन शुरू किया। चाबहार बंदरगाह भारत को ईरान, अफ़ग़ानिस्तान और मध्य एशिया के देशों से जोड़ता है। इस बंदरगाह से अब भारत पाकिस्तान को दरकिनार कर सीधे मध्य एशिया तक पहुंच सकता है। इसके अलावा भारत ने भारत-मध्य एशिया संवाद की शुरूआत की है।

भारत अश्गाबात समझौता और अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा इन दोनों में शामिल है। बढ़ते संघर्षों को टालने के लिए और सभी के हितों की रक्षा हो इसके लिए भारत बहुध्रुवीय व्यवस्था और नियम आधारित व्यवस्था पर ज़ोर देता आ रहा है। ये दोनों मुद्दे प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का हिस्सा रहे हैं। लेकिन भारत के सामने कुछ चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों का समाधान किए बिना भारत की शंघाई सहयोग संगठन में भूमिका सीमित रह सकती है।