26 जनवरी गणतंत्र दिवस विशेष: बच्चों को मिलना चाहिए उनके अधिकार

देश के संविधान को अस्तित्व में आए 72 साल हो गए हैं लेकिन एक वाजिब सवाल जो कई वर्षों से उठता रहा है, वह यह है कि क्या हम एक देश के रूप में उन मूल उद्देश्यों और लक्ष्यों को पाने में सफल रहे हैं जिसकी प्रत्याशा हमारे संविधान निर्माताओं ने उस वक़्त की थी जब वे देश के संविधान को तैयार कर रहे थे?

बच्चों की दुनिया और हमारा संविधान 

जब हम बच्चों की बात करते हैं, तो आज भी उनका एक बड़ा वर्ग शोषित और वंचित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 (3) राज्य को बच्चों के सशक्तिकरण का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21(ए) 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। ऐसे ही बाल श्रम और पॉक्सो  जैसे कई कानून हैं जो बच्चों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। 

विडंबना तो यह है कि ऐसे ही बच्चे हाशिए पर हैं जो संविधान में उल्लिखित अपने अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा कानूनों से अपरिचित हैं और अज्ञानता एवं जागरुकता के अभाव में बाल श्रम, बाल विवाह एवं बाल यौन शोषण के दलदल में लगातार धंसते जा रहे हैं।

अगर देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर होना है,तो इन शोषित एवं शिक्षा से दूर बच्चों को सामाजिक न्याय और सुरक्षा के घेरे में लाना होगा। इसके लिए अनिवार्य रूप से देश अपनी पूर्व की गलतियों पर आत्ममंथन करे। 

इस प्रश्न का जवाब ढूंढने का प्रयास करे कि आखिर क्यों हमारे बच्चे मौजूदा सामाजिक ढांचे में अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित रह जा रहे हैं। बच्चों को उचित शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषित भोजन मिले इसको सुनिश्चित करके इस ओर बढ़ा जा सकता है। बच्चों और उनके परिवारों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करके भी इस लक्ष्य को साधा जा सकता है।