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उत्तर प्रदेश: वोटर लिस्ट से 1.27 करोड़ हिंदू वोट गायब होने के दावे पर राजनीतिक घमासान

सार

Yogi Adityanath Statement on SIR: उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा 1.27 करोड़ हिंदू वोट गायब होने के दावे पर राज्य के सीईओ ने स्पष्ट किया कि आयोग धर्म या जाति के आधार पर डेटा नहीं रखता, जिससे इस राजनीतिक विवाद पर चर्चा तेज हो गई है।
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सीएम योगी आदित्यनाथ - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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Uttar Pradesh Politics: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दावे कि राज्य में एसआईएस के चलते 1.27 करोड़ हिंदू वोट गायब हैं, पर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने यह कहकर पानी फेर दिया कि चुनाव आयोग धर्म के आधार पर वोटरों का हिसाब नहीं रखता। मीडिया से चर्चा के दौरान रिणवा ने कहा कि चुनाव आयोग के पास वोटों के धर्म और जाति से जुड़ा कोई डेटा नहीं है। आयोग धर्म या जाति के आधार पर मतदाता सूची का विश्लेषण भी नहीं करता। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि योगी ने लगभग सवा करोड़ हिंदू वोटरों के नाम मतदाता सूची से गायब होने का दावा किस आधार पर किया? क्या उनके पास इसके कोई प्रामाणिक आंकड़े हैं या फिर वो विस चुनाव के मद्देनजर साम्प्रदायिक आधार पर कोई नया नैरेटिव सेट करना चाहते हैं? वैसे भी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सवाल पूछा था कि योगी के दावे की बुनियाद क्या है? 
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बताया जाता है कि योगी के दावे का आधार पंचायत, नगरीय निकाय और निर्वाचन आयोग की मतदाता सूचियों का अंतर है। हालांकि योगी के दावा अगर सही है तो फिर राज्य में एसएसआर और मतदाता सूची अप टेशन पर सवाल खड़े होते हैं कि वोटर लिस्ट का अद्यतनीकरण किस आधार और प्रक्रिया के साथ किया गया? इस बीच योगी के इस ‘खुलासे’ के बाद भाजपा ने यूपी में अपने कार्यकर्ताओं को  गायब अथवा कटे नाम मतदाता सूची में जोड़ने के काम में लगा दिया है। हर बूथ पर कम से कम 50 और हर विधानसभा क्षेत्र में 25 हजार नए वोटर जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। जाहिर है कि जोड़े जाने वाले ये वोट मुख्यत: हिन्दुओं के ही हैं। भाजपा का यह ‘वोट जोड़ो अभियान’ 16 दिसंबर तक चलेगा।


इस पूरे विवाद की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक टीवी न्यूज चैनल पर चर्चा के दौरान किए गए दावे से हुई। इसमें योगी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या में 1.65 फ़ीसदी की बढ़ोतरी हुई है, वहीं क़रीब 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं। योगी ने स्पष्ट किया कि वे उन 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं की बात कर रहे हैं, जिनके नाम यूपी की पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में हैं, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में नहीं हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि  ये नाम कैसे ग़ायब हो गए?  इसके पीछे कौन था? यही नहीं, योगी ने यह भी कहा कि ऐसे 66 लाख मतदाता हैं। इनमें 55 लाख ऐसे हिंदू मतदाता हैं, जिन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन उनके नाम मतदाता सूची में नहीं। साथ ही 18-19 साल की उम्र के 4.5 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब हैं।
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योगी के इस कथन के बाद भाजपा खेमे में हड़कंप मच गया। बीते मंगलवार को लखनऊ में जब राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि ,अगर आप हमारी मतदाता सूची या डेटाबेस देखें तो उसमें मतदाता का नाम, रिश्ते की जानकारी जैसे पिता, पति या पत्नी का नाम, उम्र या जन्मतिथि, मकान नंबर और लिंग जैसी जानकारियां ही होती हैं। इस डेटाबेस में धर्म, जाति या ऐसी कोई दूसरी जानकारी नहीं है। इसलिए मतदाता सूची के आधार पर इन पहलुओं पर विश्लेषण करना हमारे लिए संभव नहीं है। 

उन्होंने यह भी कहा कि मतदाता सूची पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध होती है। इसे डाउनलोड सॉफ्टवेयर की मदद से नामों के आधार पर लोगों के धर्म या लिंग का अनुमान लगाकर विश्लेषण किया जा सकता है। रिणवा ने स्पष्ट किया कि सीएम के  बयान में हिंदू वोटरों के ‘गायब’ होने की बात कही गई है न कि नाम काटने की। हमारा अंदाज है कि ऐसे 2.58 करोड़ मतदाता गायब हैं। लेकिन कोई नाम टारगेटेड तरीके से नहीं हटाए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में कुछ 18 लाख 84 हजार वोट बढ़े ही हैं।


ऐसे में यह सवाल फिर मौजूं हो गया कि 1.27 करोड़ हिंदू वोट गायब होने का आंकड़ा आया कहां से? नाम गायब होने के मुद्दे पर सही कौन है, योगी आदित्यनाथ अथवा सीईओ रिणवा? दूसरे, यह मुद्दा उछाल कर योगी कौन सा राजनीतिक दांव साध रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक तरफ जहां राज्य में हिंदू वोटरों के नाम मतदाता सूची से गायब होने की बात कही, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में मुसलमानों के वोटो में 1.65 फीसदी की वृद्धि को लेकर भी चेताया। इसमें संदेश साफ था कि अगर राज्य में मुस्लिम वोट बढ़े और हिंदू वोट घटे तो फिर से कथित रूप से हिंदू विरोधी पार्टियां सत्ता में आ जाएंगी। 

हो सकता है कि ऐसे में राज्य में नाराज बैठा अथवा आपस में उलझा भाजपा कार्यकर्ता फिर से सक्रिय हो जाए और हिंदू वोटर नए सिरे से भाजपा के पक्ष में लामबंद हो जाएं। हालांकि ऐसा होगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चूंकि यूपी में अगले विस चुनाव में भाजपा नीत एनडीए और सपा-कांग्रेस संभावित गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होना है, इसलिए योगी अभी से हिंदू वोटों को लामबंद करने में जुट गए हैं। 1.27 करोड़ वोटों का आंकड़ा इसलिए भी अहम है, क्योंकि 2022 के विस चुनाव में भाजपा और मुख्य प्रतिद्ंदी समाजवादी पार्टी को मिले कुल वोटों में केवल 85 लाख 7 हजार वोटों का ही अंतर था। अगर सपा के साथ बसपा को मिले वोट भी जुड़ जाते तो भाजपा तभी सत्ता से बाहर हो गई होती। 

भाजपा के लिए राहत की बात यही है कि सपा-बसपा पहले भी अलग-अलग लड़े थे और इस बार भी अलग ही लड़ने वाले हैं। अलबत्ता चंद्रशेखर रावण और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टियों ने मिलकर ‘भीम और मीम’ गठबंधन बनाया है, जो किसे और कितना नुकसान पहुंचाएगा, यह चुनाव परिणाम ही बताएगा। माना यही जा रहा है कि यह गठबंधन चुनाव में सपा-बसपा को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। कुछ जगह भाजपा का भी नुकसान पहुंचा सकता है। यहां प्रश्न यह भी है कि योगी के दावे की चुनाव आयोग ने हवा क्यों निकाली? क्या यह किसी ‘ऊपरी’ इशारे पर हुआ अथवा सीईओ रिणवा केवल तथ्यात्मक बात कह रहे थे? 

यह प्रश्न राजनीतिक हलकों में इसलिए भी तैर रहा है कि विस चुनाव को लेकर सीएम योगी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बीच अघोषित टसल अभी थमी नहीं है। ऐसे में योगी को पार्टी पूरा ‘फ्री हैंड’ देगी, ऐसा नहीं लगता। ताजा बवाल उस कथित 209 भाजपा प्रत्याशियों की नामों की सूची को लेकर भी  है, जिसके बारे में चर्चा थी कि योगी ने अपनी पसंद के नाम हाईकमान को भेज दिए हैं। 

बाद में योगी को ही इस बात का खंडन यह कहकर करना पड़ा कि भाजपा में प्रत्याशी चयन की एक निश्चित प्रक्रिया है,  उम्मीदवारों के नाम उसी के तहत तय होते हैं। जबकि राजनीतिक हलकों में अटकलें थीं कि योगी की प्रस्तावित सूची को हाईकमान ने ठुकरा दिया है। हालांकि इसका कोई प्रमाण किसी के पास नहीं है कि वाकई ऐसी कोई सूची भेजी गई थी और इसमें केवल 209 नाम ही क्यों थे, पूरी 403 सीटों के नाम क्यों नहीं? तो क्या योगी के हिंदू वोट गायब होने की थ्योरी भी इसी आंतरिक चक्रव्यूह की शिकार हुई है? 

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यह लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। अपने विचार हमें blog@auw.co.in पर भेज सकते हैं। लेख के साथ संक्षिप्त परिचय और फोटो भी संलग्न करें।
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